मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेला नेमकं जबाबदार कोण?..

• ठेकेदार अ‍ॅन्टोनी लारा की निलंबित अधिकारी कुलकर्णी, आल्हाट, चिपाडे?..
• ७० दिवस उलटूनही अंतिम चौकशी अहवाल गुलदस्त्यात?..

अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १६ सप्टेंबर २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या आवारातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालेल्या दुर्घटनेला तब्बल ७० दिवस उलटले आहेत. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असली, तरी समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे दुर्घटनेची अंतिम जबाबदारी कोणावर निश्चित होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणी अ‍ॅन्टोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट आणि अग्निशामक विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. मात्र, दुर्घटनेची अंतिम जबाबदारी अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अंतिम चौकशी अहवालानंतरच दुर्घटनेमागील कारणे आणि जबाबदारी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

८ जुलै रोजी झालेल्या या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला, तर काही कर्मचारी जखमी झाले. दुर्घटनेनंतर मोशी डेपोमध्ये कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध आल्याने शहरातील कचरा व्यवस्थापनावरही त्याचा परिणाम झाला. विविध भागांतील रस्ते, मोकळी मैदाने आणि तात्पुरत्या ठिकाणी कचरा साचल्याने नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. नगरसेवकांनीही महापालिका प्रशासनाकडे याबाबत वारंवार नाराजी व्यक्त केली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतेच्या कामाला प्राधान्य दिल्याने सध्या परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत आहे.

दरम्यान, शहरातील कचरा व्यवस्थापनावरील ताण कमी करण्यासाठी दहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक अशा दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची घोषणा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केली होती. या केंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून, पदाधिकारी व नगरसेवकांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दुर्घटनेनंतर १३ जुलै रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाने पुण्याच्या विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीला एका महिन्यात प्राथमिक, तर दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

समितीने घटनास्थळाची पाहणी करून महापालिका अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेतले. प्रकल्पाची प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे तसेच देखभाल-दुरुस्तीच्या नोंदींची तपासणी करण्यात आली. या चौकशीच्या आधारे प्राथमिक अहवाल १४ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. १४ सप्टेंबर रोजी अंतिम अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे अहवालातील निष्कर्ष काय आहेत आणि त्यानुसार कोणावर प्रशासकीय अथवा फौजदारी कारवाई होणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.