- अतिवंचित घटकांना न्याय द्या..
- बोगस जात प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करा..
- आमदार अमित गोरखे यांची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १२ नोव्हेंबर २०२६) :- अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे घुसखोरी होत असल्याचा आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी केला आहे. नामसदृश्यतेचा फायदा घेऊन इतर प्रवर्गातील व्यक्ती SC आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याने खऱ्या अर्थाने मागास व अतिवंचित समाजघटकांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्रांची शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, असे गोरखे यांनी सांगितले.
पंजाब आणि हरियाणासह इतर राज्यांच्या धर्तीवर ‘अतिवंचितपणा’ हा प्रमुख निकष मानून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी. जनगणना किंवा लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे कारण देऊन निर्णय लांबवू नये. शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या गरजू घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले.

















