- बीट निरीक्षकांची जबाबदारी निश्चित..
- अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तनोंदणीवरही महसूल विभागाचा निर्बंध…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १७ नोव्हेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालये आणि बीट निरीक्षकांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी बैठक घेऊन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमित लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी बीट निरीक्षकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
दस्तनोंदणीवरही निर्बंध
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागानेही पुढाकार घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित खरेदी-विक्री, करारनामे, वाटपपत्र आणि बक्षीसपत्र आदी दस्तांची नोंदणी करू नये, अशा सूचना दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्देश देण्यात आले होते.
घर खरेदीपूर्वी खातरजमा आवश्यक
या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घर किंवा सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी बांधकाम परवानगी, महारेरा नोंदणी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची खातरजमा करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरू असतानाही काही बीट निरीक्षक दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. नगरसेवकांनीही सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. महारेरा नोंदणी, बांधकाम परवानगी, मंजूर आराखडा, पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे नसलेल्या प्रकल्पांच्या दस्तनोंदणीबाबतही कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

















