न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पुणे (दि. 17 नोव्हेंबर 2026) :- वेतनवाढीचा प्रस्ताव तब्बल २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने राज्यातील सुमारे ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून (दि. १७) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या गट ‘क’ संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत.
न्यायालयांमधील अपुरे मनुष्यबळ, वाढती प्रकरणे आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कामाच्या स्वरूपाच्या तुलनेत वेतनात असमानता असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले तसेच सामूहिक रजा आंदोलनही केले. मात्र, मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने आता बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
ही माहिती पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी दिली.

















