न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ जुलै २०१९) :- शहरातील शास्तीकर पूर्ण माफ करण्यात यावा, अशी मागणी ‘फ’ प्रभाग समितीचे स्वीकृत सदस्य पांडूरंग भालेकर यांनी पिपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड परिसरातील अनधिकृत निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक पत्राशेड व इतर पक्की बांधकामे यांना सन २००८ पासून शास्तीकर लागू करण्यात आला होता. त्या निर्णयावर राज्य सरकारने १००० चौ. फुटापर्यंतच्या बांधकामावरती शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. परंतु, १००१ चौ फुटाच्या पुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणे मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याची कायदा लागू झाला. या कायद्यानुसार करवसुली संदर्भात पिंपरी चिंचवड मनपाकडून नागरिकांना नोटीसा अदा करण्यात आलेल्या आहेत. . त्यामुळे नागरिकांमध्ये अतिशय भयभीत वातावरण झालेले आहे.
नागरिकांनी आपली कष्टाची जमापुंजी एकत्र करून आपली घरे उभी केली आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा आधारच जाणार असल्याने ते सर्व मानसिक दबाबाखाली राहत आहेत. तसेच लघुउद्योजकसुद्धा स्वतः मुख्य उत्पादक नसून दुसऱ्या कंपनीकडून मिळणाऱ्या छोट्या मोठ्या व्यवसायावर ते जगत आहेत. लाखो रुपयांचा शास्तीकर भरणे हे शक्य होणार नाही. शास्तीकर लादलेल्या अनेक मिळकती या रेडझोन बाधित परिसर अंतर्गत येतात. शहरातील रेडझोन आणि या रेडझोनअंतर्गत येणारी बांधकामे यांना आपल्या पालिका प्रशासनाकडून देण्यात येणा-या अनेक प्राथमिक सुविधापासून वंचित आहेत.
शास्तीकार पूर्णपणे माफ व्हावा ही आमची मागणी असून, तसेच नागरिकांवरती अन्याय होणार नाही असा तोडगा आपण लवकरात लवकर काढावा आणि त्या दिशेने योग्य ते कार्यवाही करावी. जेणेकरून नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण राहील. तसेच शास्तीकर वगळून नियमित मिळकत कर भरण्यासाठी लवकर परवानगी मिळावी जेणेकरून नियमित मिळकत करावरती लागू असलेला दंड कमी होईल आणि महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. आमच्या या मागणीचा पालिका प्रशासन व पदाधिकारी यांनी सकरात्मक विचार करावा, असे या पत्रात भालेकर यांनी म्हटले आहे.















