तो रिंग रोड नसून, रिंग रेल्वे, माहिती अधिकारात उघड..

• मंजुरी नसताना तसेच टीडीआर घोटाळा लपवण्यासाठी “एचसीएमटीआर” चा डांगोरा – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०२ डिसेंबर २०१९) :- माहिती अधिकार २००५ अन्वये घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक यांना मिळालेल्या माहितीनुसार सन १९९५ च्या डी पी अहवालातील पान क्रमांक २२२ वर सदर ३० किमी एचसीएमटीआर प्रकल्पाला मंजुरी न देण्याचे कारण शेवटच्या ८ ओळींमध्ये नमूद केले आहे. त्यावर पिंपरी चिंचवड नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक विद्याधर देशपांडे व प्राधिकरणाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.आर. भवरे यांचा नामोउल्लेख आहे. सन १९९५ साली प्राधिकरण व नगरपालिका ह्या दोनही संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न पुरेसे नव्हते. सदर एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे प्रकल्प राबविण्याकरिता महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी हूडको किंवा जागतिक बँक यांचेकडून कर्ज मिळवण्याकरिता १९८६ ते १९९६ चे नकाशे नगररचनाकार यांना घाईने सूचना देऊन बनवायला सांगितले. त्याप्रमाणे नकाशे बनविले गेले व जागतिक बँकेकडे पाठविले गेले. तदनंतर बँकेने मात्र कर्ज नाकारल. त्यावेळी डी पी नकाशे तयार करताना डी पी ओपनिंग नकाशातील आरेखन मार्गात वरिष्ठ अधिकारी व तत्कालीन राजकीय पुढारी यांनी काळेवाडी फाटा ते दापोडी च्या मूळ मार्गात बदल केला व फुगेवाडी ऐवजी तो कासारवाडी ला जोडण्यात आला. तसेच मूळ रिंग रेल्वे प्रकल्प असताना घाई घाई ने बदल करुन काही ठिकाणी रिंगरेल्वे ऐवजी रस्ता अंतर्भूत केला, अशी खळबळजनक माहिती घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

या पत्रकात पुढे पाटील यांनी म्हटले आहे की, हास्यास्पद बाब अशी आहे की डी पी ओपनिंग मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ती रिंग रेल्वे आहे. (पान न.९८) परंतु त्यात रेल्वेमार्ग न दाखवता रस्त्याचा भाग आरेखीत केला गेला आणि हे बदल करत असताना “रेल्वे स्थानकं” मात्र तशीच नकाश्यावर राहिली. ती काढून टाकावी लागतील हे नकाशा काढणाऱ्या अभियंत्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यावर कढी म्हणजे पुढची २४ वर्षे पालिका व प्राधिकरण ह्या दोनही संस्थांच्या अभियंत्यांनाही सदर बाब लक्षात आली नाही. एवढा मोठा सावळा गोंधळ आता माहिती अधिकारामुळे उघड झाला आहे. वास्तविक पाहता मूळ प्रकल्प हा रिंग रेल्वेचाच ३० कि.मी चा लांबीचा व ३० मी रुंदीचा होता. काही ठिकाणी तो १८ मीटर कसा बदलला. ह्या बाबतही काहीही दुजोरा मिळत नाही. अश्या पद्धतीने बेमालूमपणे पिं. चिं. शहराकरिता रिंग रेल्वे प्रकल्प अंतर्भूत करून संयुक्तिक पालिका व प्राधिकरण हद्दीकरिता विकास आराखडा नकाशा (१९८६-९६ करिता) बनविण्यात आला.

तद्नंतर पालिकेच्या कमजोर आर्थिक वार्षिक उत्पन्नामुळे कोणत्याही वित्त संस्थेने आर्थिक सहाय्य मंजूर केले नाही. त्याचसुमारास सन १९८४ मध्ये आकारास आलेल्या विकास आराखड्याची १० वर्षाची मुदत ही १९९४ मध्ये संपली म्हणून नवीन डी पी करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली व १९९५ ची नवीन सुधारित विकासाची राजपत्रे तयार झाली व प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये खर्चिक व आवाक्याबाहेरील एचसीएमटीआर ला अधिकृत अंतिम मंजुरी देण्यात आली नाही. सुमारे २४ वर्षांपूर्वी या एचसीएमटीआर प्रकल्पास ४०० कोटींची गरज होती. म्हणून दोनही संस्था मिळून हा प्रकल्प करण्याचे योजिले गेले. परंतु त्या काळी म्हणजेच १९९५ साली महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न अवघे ९८ कोटींच्या आसपास होते. त्यात सुद्धा ४६ प्रकारच्या सर्व्हिसेस नागरिक व रहिवाशी यांना पुरवण्याचे दायीत्व महानगरपालिकेवर होते. सर्व खर्च वजा जाऊन काही कोटी म्हणजेच जेमथेंम पैशेच शिल्लक राहत होते. अश्या वेळेस वित्तीय संस्थांचे कर्ज मिळण्यासाठी २५ टक्केसुद्धा रक्कम ह्यांच्याकडे नव्हती व कर्जफेड करण्याचे कोणतेही नियोजन महापालिकडे नव्हते. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प फक्त कागदावरच राहिला, असेही पाटील म्हणाले.

महानगरपालिका डी पी अहवाल पान क्रमांक १३० वर सन १९८७-८८ ते १९९०- ९१ दरम्यानचा वार्षिक उत्पन्नाचा आलेख प्रदर्शित केलेला आहे. त्यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे महापालिकेचे ८७ – ८८ चे प्रारंभिक वार्षिक एकूण उत्पन्न फक्त ३३ कोटी ९५ लाख असे होते ९०-९१ रोजी ६२ कोटी ४० लाख असे होते. या वरून स्पष्ट होते की सन १९९५ रोजीचा सदरचा ४०० कोटींचा नियोजित “एचसीएमटीआर” प्रकल्प महापालिकेच्या आर्थिक आवाक्याबाहेरीलच होता व त्यामुळेच सदर प्रकल्प शहरासाठी हितावह व उपयोगी नाही असे स्पष्टपणे डी पी मध्ये पान नंबर १२८ वर नोंदविले गेले. अश्याच प्रकारची माहिती प्राधिकरण डीपी अहवालात पान न २२२ वरती सुद्धा नोंदवलेली आहे. आज रोजी सुमारे २४ वर्षानंतर म्हणजेच सन २०१९ मध्ये सदर प्रकल्प हजारो कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. १९९५ च्या या डी पी अहवालामध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीनिवास पाटील यांची स्वाक्षरी आहे. अश्या महत्वाच्या बाबींमुळेच १९८६ – ९६ च्या महापालिका व प्राधिकरण या दोनही संस्थांच्या संयुक्तिक विकास आराखडा नकाश्यावर तत्कालीन नगररचना प्रधान सचिव डी. टी. जोसेफ यांनी १९९५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्राच्या प्रत्येक पान नंबरांचा विशेष शेरा नमूद केलेला आहे. त्यामुळे दोनही संस्थांचा खोटेपणा आता उघड झालेला आहे, असेही पाटील म्हणाले.

डी पी ओपनिंग पूर्ण होण्याअगोदर जागतिक बँकेने प्रस्ताव फेटाळल्याने एचसीएमटीआर प्रकल्पाला लागणारा निधी उपलब्ध होत नसल्याने डी पी अहवाल पूर्ण करण्याच्या अगोदर सदर प्रकल्प आर्थिक सक्षम नियोजन झाल्याशिवाय तो डी पी मंजुरीसाठी पाठवू नये, त्यांच्या सूचनेप्रमाणे पालिका व प्राधिकरण यांनी राजपत्रासाठी टीपीएस मध्ये एचसीएमटीआर चा प्रस्ताव पाठविला नाही.त्यामुळे तो १९९५ मध्ये मंजूर असण्याचा प्रश्नच येत नाही. राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन्ही संस्थांकडे डी पी नकाशे मात्र तयार नव्हते. त्यामुळे त्यांनी बँकेसाठी तयार केलेले नकाशे राज्य नगररचना सचिव यांचेकडे सही शिक्यासाठी पाठवले तेव्हा डी टी जोसेफ यांनी सदरचे नकाशे पाहिल्यानंतर त्यांना त्याबाबत सांशकता निर्माण झाली. म्हणून त्यांनी राजपत्र व डी पी नकाशे समोर ठेवून पडताळणी केले असता त्यांच्या लक्षात नकाश्यामधील बदल लक्षात आला. व ‘एचसीएमटीआर’ची “लबाडी” त्यांनी पकडली. भविष्यात “एचसीएमटीआर” च्या नावाने सदर नकाश्याचा दुरूपयोग होउ नये म्हणून सदर प्रत्येक नकाश्यावरती राजपत्र टी पी सह राजपत्र पानांचे नंबर लिहून सदरप्रमाणे मंजूर बाबींप्रमाणेच नकाशा ग्राह्य धरावा अशी महत्वाची टीप लिहून व शासन राजमुद्रा मारून त्यावर त्यांनी सही केली. अश्याप्रकारे एचसीएमटीआर ला मंजुरी नसताना दोनही संस्था काही राजकीय हितसंबंधीत अधिकारी याचे स्वहित जपण्यासाठी व टीडीआर घोटाळा लपवण्यासाठी “एचसीएमटीआर” चा डांगोरा पिटत आहे. सर्वसामान्य नागरिक नकाशे किंवा राजपत्र बारकाईने पाहत नाहीत. तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी व स्थायी समिती यांनी सदर राजपत्राचा व नकाशाचा सखोल अभ्यास न केल्यामुळे आज नागरिकांच्या डोक्यावर हे “एचसीएमटीआर चे भूत” उभे राहिले आहे. तत्कालीन हुशार बुद्धितीमत्तेच्या कर्तव्यदक्ष राज्य नगररचना सचिव पदाधिकाऱ्याच्या निर्णयक्षमतेमुळे सदर बाब आज उघड झाली आहे, असे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.