राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात एक सदस्य पध्दत आमलात आणावी

• “क्षेत्रीय सभा” पद्धत पुन्हा प्रचलित करावी, भापकरांची मागणी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १६ डिसेंबर २०१९) :-  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात एक सदस्य पध्दतीने निवडणूका होऊन “क्षेत्रीय सभा” व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २९ मधील त्रुटी, दोष दुर करुन क्षेत्रीय सभांची अमंलबजावणी करुन नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सन २००७ ते २०१२ या कालावधीत मला अपक्ष नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी मी मनपा कायद्यात कलम २९ मध्ये तरतुद नसताना देखील माझ्या प्रभागात कुठलाही निर्णय घेत असताना जनता दरबार लावून (क्षेत्रीय सभा) निर्णय घेतले. या क्षेत्रिय सभांना जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थिती लावली. तर नांदेड वाघाळ महापालिकेचे आयुक्त निपुन विनायक यांनी या उपक्रमासाठी तेथील नगरसेवकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मला नांदेडला बोलावले होते. नगरराज बिल मंजूर झाले, असेही भापकर म्हणाले.

केंद्रात मा. प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी JNNURM अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देताना क्षेत्रीय सभांच्यांच्या नियोजनाबाबत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधन घातले होते. त्यावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण २ मधील नियम २९ मध्ये ब,क,ड,ई नव्याने समाविष्ठ करुन क्षेत्रीय सभा घेणे कायदेशीर बंधनकारक करण्यात आले होते.

त्यानुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व नांदेड वाघाळ महापालिकामध्ये क्षेत्रीय सभांच आयोजन देखील सुरु करण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण २ मधील नियम २९ ब, क, ड, ई मधील तरतुदीनुसार क्षेत्र निर्धारित करणे क्षेत्र सेवेच्या बैठक घेणे याचे कार्य व कर्तव्य हक्क व अधिकार इत्यादीबाबत तरतूद आहे. परंतु त्यामध्ये क्षत्रिय सभेचा अध्यक्षाची निवड कशी करावी याबाबत स्पष्ट तरतुदी नमूद नाही. महानगरपालिकेच्या २०१२ मध्ये झालेल्या सदस्य सार्वत्रिक निवडणुकी मधून दोन नगर सदस्य निवडून आल्याने क्षेत्र सभेचा अध्यक्ष कोण असेल तसेच या नियमांमध्ये पाच मतदान केंद्र हे क्षेत्रीय सभेचे क्षेत्र असेल असे नमूद आहेत. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मधील बहुतांशी प्रभागांमध्ये मतदान केंद्राची संख्या पाचपेक्षा अधिक असल्याने एक निवडणूक प्रभागांमध्ये एकापेक्षा अधिक क्षत्रिय सभा स्थापन कराव्या लागतील व तसेच एका प्रभागात दोन सदस्य असल्यामुळे अध्यक्ष निवडीबाबत देखील अडचणी निर्माण झाले. त्यामुळे हे कारण पुढे करुण पिंपरी महापालिकेसह राज्यात कुठल्याही महापालिकेने क्षेत्रीय सभा घेतल्या नाही, असेही भापकर म्हणाले.

त्यामुळे मी सन २०१५-१६मध्ये मा.उच्च न्यायालयातमध्ये दाखल केलेल्या पी.आय.एल. १५८/२०१६ दाखल केले. त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे आदेश दिले. We direct Pimpri-Chinchwad Corporation to dispose of the representation taking into consideration all the grievances expressed in the letter dated 22 nd February 2016. Apart from this Corporation, we also direct the other respondent Corporations, which are made as parties to this potition, to look into similar complaint, if any pending with them within a period of four weeks. असा आदेश पारित केलेला असताना महापालिका त्यावर अमंलबजावणी करत नसल्यामुळे मी दि.२२/०२/२०१६ रोजी महापालिकेला नोटीस बजावली. मात्र महापालिकेने याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितलेले ते अजून देखील मिळाले नाही, असेही भापकर म्हणाले.

याबबत त्यांनी संदर्भ जोडले आहेत :- १) पत्र क्र.प्रशा/१/कावि/८५३/२०१२ दि.२४/०८/२०१२ चे पत्र. २) पत्र क्र.प्रशा/२/कावि/६२/२०१६ दि.११/०२/२०१६ चे पत्र. ३) मा.उच्च न्यायालय पी.आय.एल. १५८/२०१६ चा निर्णय. ४) माझी दि.२२/०२/२०१६ ची नोटीस. ५) पत्र क्र.प्रशा/२/कावि/२८३/२०१६ दि.०८/०६/२०१६ चे पत्र. ६) माझे दि.२७/०१/२०१७ रोजीचे पत्र. ७) पत्र क्र.प्रशा/२/कावि/१२५/२०१७ दि.१०/०३/२०१७ चे पत्र.

महापालिका निवडणूक सन १९९२-९७ एक सदस्य पध्दत होती. सन २००२ ला तीन सदस्य पध्दत, सन २००७ ला पुन्हा एक सदस्य पध्दत, सन २०१२ ला दोन सदस्य पध्दत तर सन २०१७ ला चार सदस्य पध्दतीने निवडणूक झालेली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय सभेचा अध्यक्ष निवडताना अडचणी निर्माण होतात. तसेच क्षेत्र निर्धारित करणे ही अडचण सांगून क्षेत्रीय सभा घेण्याबाबत निर्णय होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते.

त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात “क्षेत्रीय सभा” व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २९ मधील त्रुटी, दोष दुर करुन यापुढे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका एक सदस्य पध्दतीने व्हाव्यात व क्षेत्रीय सभांची अमंलबजावणी व्हावी आणि नागरिकांना न्याय मिळावा, असे भापकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.