- कामगार कल्याणासाठी समन्वयकपदाची भूमिका शरद पवारांनी पार पाडावी
- कामगार नेते इरफान सय्यद यांचे शरद पवारांना साकडे…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ फेब्रुवारी २०२०) :- माथाडी कामगारांना स्थिरता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९’ हा कायदा आहे. परंतु, तत्कालीन भाजप सरकारने अचानक कोणत्याही कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता, हा कायदा मोडीत काढण्याचे षड्यंत्र रचले. यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. तसेच माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून माथाडी मंडळातर्फे घेण्यात येऊ नये, असाही निर्णय मध्यंतरी भाजप सरकारने घेतला. अशा अनेक कामगारहित विरोधी धोरणांना वेळोवेळी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेने प्रखर विरोध केला. मात्र, भाजप सरकारने याबाबत राज्यातील कामगारांची दिशाभूल करीत या प्रश्नांचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले. भाजप सरकार बरखास्त झाले परंतु, त्यांनी घेतलेल्या कामगारविरोधी धोरणामुळे कामगाराची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. या प्रश्नी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आरूढ झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून कामगारांना खूप अपेक्षा आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता व्हावी, या उद्देशाने कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील कामगारांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा महाविकास आघाडीचे मार्गदर्शक शरद पवार यांची पुण्यात भेट घेतली व त्यांना कामगारांच्या समस्यांचे निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, कार्याध्यक्ष परेश मोरे व आदी कामगार पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. माथाडी कामगारांसाठीच्या माथाडी कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी. मागील भाजप सरकारच्या काळात माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. राज्यातील तत्कालीन सरकार उलथवून लावण्यात राज्यातील कामगारवर्गाचा मोठा हातभार आहे. ‘महाविकासआघाडी’ सरकारकडून कामगारांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील पाच वर्षांपासून कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. यामध्ये आपण स्वत: लक्ष घालावे. सरकारला तशा सूचना द्याव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे शिष्टमंडळाने शरद पवार यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी इरफान सय्यद म्हणाले की, “काबाडकष्ट व अंगमेहनतीने जीवन जगणा-या कष्टकरी माथाडी कामरागांच्या जीवनास स्थिरता देणारा महाराष्ट्र माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ हा कायदा आहे. ५० वर्षांपासून यानुसार कामकाज चालू आहे. माथाडी कामगारांना आर्थिक पाठबळ मिळावे याकरीता माथाडी कामगारांनी कामगारांकरिता पतसंस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमांतून गोरगरीब सभासद माथाडी कामगारांना घर, शेती, आजारपण, मुलाबाळांचे लग्न इत्यादी कारणांसाठी सहकारी पतसंस्थातून कर्ज घेता येते आणि घेतलेले कर्ज माथाडी मंडळाकडून मिळणा-या वेतनांतून कपात करुन, पतसंस्थेच्या कर्जाची परतफेड होते. या संस्थेच्या बाबतीत गेल्या ५० वर्षात कोणत्याही तक्रारी अथवा घोटाळे झालेले नाहीत.
माथाडी कामगारांच्या कामाचे स्वरुप, निश्चित वेतन नसणे यामुळे या कामगारांना पतसंस्था, बँका कर्ज देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे कामगारांचे नेतृत्व करणा-या संघटनांनीच पतसंस्था स्थापन करुन या अडचणीवर मार्ग काढला होता. एखाद्या कामगाराने कर्ज घेतल्यावर त्याच्या संमतीपत्राच्या आधारे माथाडी मंडळे त्यांच्याकडे जमा होणा-या संबंधित कामगाराच्या मजूरीतून हप्ता कापून घेऊन तो पतपेढीकडे जमा करतात. परंतु, या प्रक्रियेलाच राज्य सरकारने मनाई केली. या शासन निर्णयामुळे माथाडी कामगारांमध्ये अस्थिरतेची भावना निर्माण झाली. याशिवाय कामगारांसाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांना त्याचाही लाभ घेता येत नाही. कामगार सुखी झाला तरच राज्यातील जनता सुखी होईल. एकेकाळी आपण देशाचे कृषिमंत्री होता. तुमच्या कार्यकाळात शेतकरी सुखी झाला. माथाडी कायदा सक्षम करण्याचे श्रेयही आपणासच जाते. त्यामुळे कामगारांच्या विविध समस्यांची जाणीवही आपणास आहे. माथाडी कामगारांवर कामगार विभागाने जारी केलेले सर्व आदेश शासनाने मागे घ्यावेत. आपण सरकारकडे माथाडी कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यातील समस्त कामगारवर्गाच्या वतीने समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडावी, अशी मागणी कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी शरद पवार यांच्याकडे भेटी दरम्यान केली आहे.
महाविकास आघाडीच सरकार राज्यातील कामगारवर्गाच्या हितासाठी निश्चितच मोठ कार्य करेल. माथाडी कामगारांच्या समस्या समजावून घेत, कामगारांसाठी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनदरबारी बैठक घेऊन, तशा सूचना शासनास केल्या जातील.
– शरद पवार (राष्ट्रवादी अध्यक्ष)