शहराच्या डी.पीबाबत महापौरांचा अभ्यास कमी; आरक्षित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सद्यस्थितीत अशक्य – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी :- आरक्षित जागांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा, अन्यथा कारवाई करू असे, वक्तव्य महापौरांनी केले आहे. शहराचा खरच प्रामाणिक विकास करावयाचा असेल, तर सर्वप्रथम डीपीबाबत महापौरांनी प्रामाणिकपणे सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्धवट माहितीमुळे महापौरांनी चुकीचा रस्ता धरलेला दिसून येत आहे.

अश्या अर्धवट डीपी आकलनामुळे शहराचा संपूर्ण विकास रखडलेला आहे. तसेच शहर बकाल होण्याच्या मार्गावर आहे. शहराला स्मार्ट विकसित करावयाचे असेल, तर सर्वप्रथम १९९५ च्या विकास आराखडयास सुधारित करणे कायदेशीर व योग्य राहील. महाराष्ट्र शासन नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार दर १० वर्षांनी शहराचा डीपी सुधारित होणे गरजेचे असते. आपल्या पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास आराखडा १९९५ नंतर अद्याप सुधारित झालेला नाही. त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वि.घ.यो.३८१६/७५७ प्र. क्र.१९१/न. वि.-२७-दिनांक ११/०४/२०१८ रोजी म्हणजेच ७ महीन्यांपूर्वीच या आदेशान्वये शहराचा विकास आराखडा सुधारित करण्यासाठी १५ सदस्यीय टीम =ची नियुक्ती केली आहे.

सदरच्या टीमचे नुकतेच काम सुरू झाले आहे, असे नगररचना उपसंचलकांनी लेखी कळविले सुद्धा आहे. तेवीस वर्षानंतर सदरचे डीपी चे काम आता मार्गी लागले आहे. म्हणजेच “देर आये मगर दुरुस्त आये” असेच म्हणावे लागेल, परंतु महापौर या बाबीपासून अद्याप अनभिज्ञच आहेत असेच दिसून येत आहे. महापौरांनी प्रथमतः सदरच्या टीमला सुधारित डी. पी. तात्काळ कार्यान्वित करण्याकरीता तसेच शहराचे पुनःसर्वेक्षण करण्याकरिता आयुक्तांसमवेत आदेश पारित करावा, त्याबाबत पाठपुरावा करावा व मगच नंतर शहर विकसित करण्याच्या वल्गना कराव्यात. उगाचच स्वतःची व पिंपरी चिंचवडकरांची दिशाभूल करू नये. सद्यस्थितीत कोणत्याही आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे म्हणजे, अनेक रहिवाशी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे.

नियमानुसार १९९५ नंतर २००५ व २०१५ मध्ये शहराचा डी. पी. सुधारित होणे शासनाच्या अधिनियमानुसार क्रमप्राप्त होते, परंतु ते अद्याप झाले नव्हते. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सदरची बाब गांभीर्याने घेऊन औरंगाबाद नगररचना विभागाची टीम नियुक्त केलेली आहे. सदरच्या टीमचे सुधारित डी पी चे काम पूर्ण झाल्यानंतरच कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला प्राप्त होईल .त्याअगोदर कारवाई करणे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे होईल, त्यामुळे नियम धाब्यावर ठेवून महापौरांनी व्यक्तव्य करू नये आणि चुकीची कारवाई करू नये.