- घर बचावच्या लढ्यास तीन वर्ष पूर्ण; बाधितांचा आक्रोश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०१ जुलै. २०२०) :- जून महिन्याच्या १४ तारखेला घर बचाव संघर्ष समितीच्या लढ्यास तीन वर्ष पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने (दि. २९ जून) रोजी ‘गुगल मीट’ च्या माध्यमातून ऑनलाईन बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. बैठकीस शहरातील बिजलीनगर, गुरुद्वारा परिसर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, कासारवाडी, पिंपळे गुरव परिसरातील १६ समन्वयक यांची उपस्थिती होती. शहरातून २८८ नागरिकांनीही शास्तिकर रद्द व अनधिकृत घरे नियमितीकरण बाबत आपल्या सूचना समितीकडे पाठवल्या.
१४ जून २०१७ रोजी एचसीएमटीआर रिंग रोड व अनधिकृत घरे नियमितीकरण आणि शास्तिकर रद्द करण्यासाठी शहरातील प्रमुख उपनगरातील नागरिकांनी मिळून घर बचाव संघर्ष समितीची स्थापना केली व समितीच्या माध्यमातून आंदोलन व संघर्ष सुरू केला. विविध माध्यमातून व उपक्रमातुन आजपर्यंत संघर्षाची ज्योत तेवत ठेवली आहे. अश्या महत्वपूर्ण संघर्षाला नुकतेच ११०० दिवस (तीन वर्ष) पूर्ण झाले.
कोविड १९ म्हणजेच कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या संकटामुळे सदरची बैठक सर्व समन्वयकांनी घरी सुरक्षित राहून ‘गुगल मीट’ च्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने व फोन कॉल च्या मदतीने पार पाडण्यात आली. अनेक नागरिकांनी फोन करून समितीकडे अनधिकृत घरे नियमितीकरण व शास्तिकरबाबत सूचना उपस्थित केल्या.
या संदर्भात गुरुद्वारा परिसरातील घर बचाव संघर्ष समन्वयक प्रीतम पवार म्हणाले,” गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या गुरुद्वारा परिसरातील शेकडो रहिवासी अनधिकृत घरांमध्ये राहत असून, एचसीएमटीआरचे भूतही आमच्या मानगुटीवर प्रशासनाने बसविले आहे. या संदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही शासन दरबारी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून चकरा मारत आहोत परंतु, प्रशासन मात्र अजूनही या महत्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे.
चिंचवडे नगर मधील समन्वयक चरण आकटे म्हणाले,” प्रशासन अनधिकृत घरे नियमितीकरण आणि शास्तिकर संदर्भात अजिबात गंभीर नाही. १२ वर्षांपासून जुलमी “शास्तिकर” रहिवाशी नागरिकांवर प्रशासनाने बळजबरीने लादलेला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून हे शास्तिकराचे ओझे नागरिक वाहून नेत आहेत.आता तरी ह्या पासून मुक्ती मिळावी.
थेरगाव चे समन्वयक रवी पवार म्हणाले,” थेरगाव परिसरात छोटया छोट्या वस्त्यांच्या माध्यमातून शेकडो कामगारांनी त्यांच्या कुवतीनुसार जागा खरेदी करून घरे बांधली, अश्या भोळ्याभाबड्या नागरिकांची आता २० वर्षानंतर अनधिकृत घरे बाधित म्हणून प्रशासन अवहेलना करत आहे. या शापातून लवकरात लवकर मुक्तता करणे आवश्यक वाटते.
बिजलीनगर चे समन्वयक गोपाळ बिरारी म्हणाले, “बिजलीनगरचा गेल्या ३५ वर्षांचा इतिहास पहिला तर नागरिकांनी जागा खरेदी करून, स्वखर्चाने घरे बांधली आहेत. दोन पिढ्या इथे तयार झाल्या तरीही अनधिकृत घरांचा प्रश्न जैसे थेच.”
घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” समितीच्या माध्यमातून उभ्या केलेल्या तीन वर्षाच्या लढ्यास अंशतः यश प्राप्त झाले असून, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका सुद्धा (१२८/२०१८) दाखल आहे. अनधिकृत घरे नियमितीकरण व शास्तिकर रद्द करण्याकरिता नागरिकांच्या अनेक सूचना येत आहेत व विचारणाही समितिकडे वारंवार होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या संदर्भात आता तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक ठरते. १२ वर्षांपासून “शास्तीचे” भिजत घोंगडे पडलेले आहे. आता तरी राजकीय मुत्सद्दी मंडळी व प्रशासनाने हजारो अनधिकृत घरे बधितांना न्याय द्यावा. निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त कोणतातरी आदेश दाखवून लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात, परंतु प्रश्न मात्र पुर्णतः मार्गी लावला जात नाही. त्यामुळे आता सदरचा प्रश्न न्यायालयीन मार्गाने सोडविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत बहुमताने घेण्यात आला.”