मुद्रांक शुल्कावरील देय अधिभारात औद्योगिक भूखंडाना सवलत द्या…

• लघु उद्योग संघटनेच्या संदीप बेलसरेंची राज्य सरकारकडे मागणी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६. सप्टेंबर. २०२०) :-  कोरोना संसर्गामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने १ सप्टेंबर २०२० पासून मुद्रांक शुल्क दर निम्म्यावर आणण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अनुसूची एकच्या अनुच्छेद २५ ब नुसार एमआयडीसी आणि प्राधिकरण अंतर्गत असणाऱ्या पेठ क्रमांक सात आणि दहा येथे ९९ वर्षाच्या भाडे कराराने उद्योगांना भूखंड दिले असल्यामुळे ही सवलत मिळत नाही. सध्या एमआयडीसी व प्राधिकरण पेठ क्रमांक सात आणि दहा येथील औद्योगिक भूखंडाना हस्तांतरणासाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.

मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरात कपात करण्याबाबत स्थावर मिळकत बाबतचे अभिहस्तांतरण पत्र किवा विक्री करार पत्राच्या दस्तऐवजावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दारामध्ये १ सप्टेंबर २०२० पासून कपात करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अधिभार कमी करण्यात आला आहे.

अधिभार हा विक्री, दान फलोपभोगी, गहाणखत या दस्तावर आकारण्यात येतो. महाराष्ट्र महापालिका, नगरपरिषद,औद्योगिक नगर अधीनियमातील तरतुदी नुसार मुद्रांक शुल्कावरील देय अधिभारात सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत एमआयडीसी व प्राधिकरण यांच्या औद्योगिक भूखंडाना सुद्धा लागू करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

औद्योगिक मंदी, कोरोनाचा प्रसार करण्यासाठी केलेला लॉकडाऊन यामुळे उद्योजक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. अनेक उद्योग सध्या आर्थिक समस्या व कामगार नसल्यामुळे बंद आहेत. कोरोना संसर्गामुळे अनेक उद्योजक आजारी पडले किंवा मरण पावले आहेत. एमआयडीसी व प्राधिकरण यांचे औद्योगिक भूखंड हे ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर उद्योजकांना दिले आहेत. भूखंड हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. एमआयडीसी व प्राधिकरण पेठ क्रमांक सात आणि दहा येथील औद्योगिक भूखंडाना सध्या हस्तांतरणासाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते ते कायम स्वरूपी दोन टक्के करण्यात यावे.

औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना मुद्रांक शुल्काची सवलत दिल्यास अडचणीत असलेल्या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळेल. नवीन उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होतील व नवीन उद्योजकांच्या खर्चात बचत होईल, असे बेलसरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.