- संपात पुण्यातील कामगार संघटनांचा सक्रीय सहभाग…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २४ नोव्हेंबर २०२०) :- देशात कामगार कायद्यांमध्ये मोदी सरकारने अत्यंत मूलभूत असे कामगार विरोधी बदल केलेले असून, कामगारांची सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. करोना काळातील शांततेचा फायदा घेऊन अत्यंत बेलगामपणे संरक्षण –विमा-बँकांसारख्या मूलभूत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमदेखील विकून टाकण्याच्या देशविरोधी हालचाली सुरू आहेत. सर्वत्र कंत्राटीकरण सुरू आहे. करोना काळात कोट्यावधींचा रोजगार गेलेला आहे. त्यांना तात्काळ साहाय्य देण्याची गरज आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांना बड्या जागतिक व्यापारी कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारे कायदेदेखील केलेले आहेत. या सर्वांच्या विरोधात देशातील सर्व कामगार आणि शेतकरी दिनांक गुरूवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एक दिवसाचा सार्वत्रिक संप करणार आहेत. यात पुण्यातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, इंटक- काँग्रेस हाऊस, सिटू कार्यालय, आयटक कार्यालय, श्रमिक भवन आदी संघटना सहभागी होणार आहेत. याबाबत माहिती देण्यासाठी आज मंगळवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
२६ नोव्हेंबर १९४९ हा घटना समितीमध्ये भारतीय संविधान मंजूर होण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. केंद्रातील मोदी सरकार हे देशाची केवळ कामगार शेतकऱ्यांच्याच हिताला पायदळी तुडवित आहे असे नव्हे, तर त्यासाठी घटना मोडीत काढून राज्यांच्या अधिकारावर नांगर फिरवून त्यांची भीषण आर्थिक-राजकीय कोंडी करत आहे. त्याविरोधातील आवाज बुलंद करण्यासाठी देखील या संपासाठी २६ नोव्हेंबर हाच दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणूनच या संपाची घोषणा ‘घटना बचाओ ! देश बचाओ!!’ अशी देखील आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील इंटक, आयटक, सिटू, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, युटीयुसी, इत्यादी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांशी संलग्न तसेच स्वतंत्र कामगार संघटना ; तसेच बँका, विमा, वीज मंडळ, संरक्षण इत्यादी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी; अंगणवाडी-आशा, आरोग्य परिचारक, तसेच सर्व योजना कर्मचारी, मार्केट यार्ड संबंधित सर्व कर्मचारी-हमाल आणि घर कामगार उस्फूर्तपणे, पूर्ण ताकदीने उतरणार आहेत. ग्रामीण भागात शेतकरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून कृती करणार आहेत.
संपामधील प्रमुख मागण्या आणि सरकारची धोरणे याबाबत कामगार- शेतकऱ्यांना व जनतेला तपशीलवार माहिती देण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने एक विशेष पुस्तिका ‘शेतकरी –कामगार विरोधात मोदी सरकार’ ही पुस्तिकादेखील प्रकाशित करून तिच्या १० हजार प्रतींची विक्री आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात संयुक्त आणि स्वतंत्र पत्रकांद्वारा कामगार-कर्मचाऱ्यांपर्यंत संपाची भूमिका पोचविण्यात आलेली आहे.
सध्याच्या करोना आपत्तीमुळे संपाच्या दिवशी कामगार-कर्मचाऱ्यांना एका ठिकाणी बोलावून मोर्चे काढले जाणार नाहीत. त्या ऐवेजी खाली दिलेल्या ठिकाणी कामगार-कर्मचारी तोंडाला मास्क बांधून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस ओळीने, रहदारीस कोणताही अडथळा न करता, हातात मागण्यांचे फलक धरून काही एकमेकांपासून योग्य त्या अंतरावर उभे राहतील व मानवी साखळी करतील.
मानवी साखळीची ठिकाणे आणि वेळा :-
पिंपरी चौक (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा) सकाळी ९.३०, रांजणगाव (पुणे नगर मार्ग) एशियन चौक सकाळी ९.३०, जिल्हाधिकारी कचेरी (डॉ. आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कचेरी ) सकाळी ११.००, चौफुला (पुणे सोलापूर मार्ग ) सकाळी ९.३०, बारामती (एम्. आय. डी. सी. मुख्य चौक) सकाळी ९.३०, अलका टॉकिज चौक (सेनापती बापट पुतळा) पासून लक्ष्मी रोड –सिटी पोस्ट चौकापर्यंत सकाळी १०.००, घर कामगार व असंघटित कामगारांच्या वतीने हडपसर- ओव्हरब्रीजखाली, कोथरूड कर्वे पुतळा, सिंहगड रोड पु.ल. देशपांडे उद्यान येरवडा-मच्छी मार्केट, कात्रज कोंढवा मार्ग, हॉटेल महाबळेश्वर पेट्रोल पंपजवळ सर्वत्र दुपारी २.३० वाजता यामध्ये कामगार संघटनांच्या बरोबरच विद्यार्थी-युवक-महिला तसेच अन्य सामाजिक संस्था संघटनादेखील या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी मानवी साखळीमध्ये सहभागी होतील.
२६ नोव्हेंबर २० च्या संपामधील शेतकरी-कामगारांच्या मागण्या :-
करोना काळात रोजगार गमावलेल्या व आयकर मर्यादेच्या आतमध्ये उत्पन्न असणाऱ्या सर्व कुटुंबांना प्रतिमहा रूपये ७,५०० रूपये अनुदान केंद्र सरकारतर्फे द्या.
सर्व गरजू व्यक्तिंना प्रतिमहा १० किलो धान्य मोफत उपलब्ध करून द्या.
ग्रामीण तसेच शहरी भागातील गरजूंना प्रतिवर्षी २०० दिवस, ६०० रूपये मजूरीच्या दराने उपलब्ध करून द्या.
केंद्र सरकारने नुकतेच केलेले कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी बदल तात्काळ मागे घ्या. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर हमी भाव देण्याची जबाबदारी न सोडता, शेतकऱ्यांना जागतिक कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारे कायदे मागे घ्या.
खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रात एखाद्या रोगाप्रमाणे पसरलेली कंत्राटी कामगारांची प्रथा तात्काळ बंद करा. कंत्राटी कामगारांना आस्थापनांच्या कायम सेवेत घ्या.
बँका- विमा-संरक्षण-पोस्ट-रेल्वे-पेट्रोलियम-हवाई वाहतूक-बंदरे-दूरसंचार-शिक्षण-आरोग्य-वीज-राज्य परिवहन- इत्यादी क्षेत्रातील संस्थांचे कोणत्याही मार्गाने होणारे खाजगीकरण तात्काळ बंद करा. सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम आणि अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी परिणामकारक पावले उचला.
घर कामगार, बिडी कामगार,रिक्षावाले, पथारीवाले, अंगमेहनीत मजूर, बांधकाम कामगार, गरीब शेतकरी, शेतमजूर, असंगटित कामगरांसाठी पेन्शन, मोफत आरोग्य सेवा देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व यंत्रणा निर्माण करून त्यासाठी पुरेशी अंदाजपत्रकीय तरतूद करा.
आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, इत्यादी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून सामावून घ्या.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्ण पेन्शन घ्यावयास लावणारे केंद्र सरकारी परिपत्रक मागे घ्या . सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००४ पूर्वीची पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करा.
महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, ग्राम पंचायत, इत्यादी संस्थांना पुरेसा कर्मचारी वर्ग नेमण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्या.