- दुटप्पी भूमिकेमुळेच नागरिकांवर शास्तीची टांगती तलवार कायम – माजी आमदार विलास लांडे…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७. मार्च २०२१) :- पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट शास्ती कर माफ करण्याबाबत महापालिका प्रशासन उदासिन दिसते. राज्यातील तत्कालीन महायुती सरकारच्या कार्यकाळात पालिकेतील सत्ताधा-यांनी यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला नाही. २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होताच सत्ताधा-यांनी घाईघाईने महासभेत सरसकट शास्ती कर माफीचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तातडीने सदर प्रस्ताव विखंडीत करणेबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठविले. त्यामुळे राज्य सरकारकडे हा निर्णय प्रलंबित आहे. हर्डीकरांना असा पत्रव्यवहार करण्यासाठी दबाव आणला गेला की त्यांनी स्वतः हे पत्र पाठविले, असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे शास्ती कर माफीचे भिजतघोंगडे कायम राहिले आहे, असा आरोप माजी आमदार विलास लांडे यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिकांच्या वाढीव बांधकांना, व्यवसायीक, वाणिज्य वसाहतींना शास्ती कर आकारला जातो. त्यामुळे नागरिक, व्यवसायिक, उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे माजी आमदार विलास लांडे यांनी २० जानेवारी २०२० रोजी १०० टक्के शास्ती कर माफ करण्याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्याला कर संकलन विभागाच्या उपायुक्त झगडे यांनी १० मार्च २०२० रोजी उत्तर दिले. शास्ती कर माफीसाठी राज्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले असून त्यांच्या सूचना प्राप्त होताच त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर दिले आहे. आयुक्त यांचा आदेश क्र. कर/मुख्य/९/कावि/३१/२०२१, दिनांक २६/०२/२०२१ अन्वये ३१/०३/२०२१ अखेर मनपा कराचे विलंब दंड रक्कमेमध्ये ५० टक्के ऐवजी ७५ टक्के सवलत लागू केल्याची बाब उपायुक्त झगडे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. या उत्तराला पुष्टी देण्यासाठी उपायुक्त झगडे यांनी तत्कालीन आयुक्त हर्डीकरांनी चुकीच्या पध्दतीने राज्य सरकारला पाठविलेले पत्र जोडले आहे. यावरून शास्ती कर माफीबाबत पालिका प्रशासन उदासिन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पालिकेला कर भरणा-या मिळकतधारकांच्या विरोधात पत्र पाठविण्यासाठी हर्डीकरांवर कोणाचा दबाव होता का ?, असा सवाल माजी आमदार लांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
चुकीचा अभिप्राय द्यायचा होता तर ठराव केलाच कशाला ?
राज्यात भाजपची सत्ता असताना पिंपरी पालिकेतील सत्ताधा-यांनी सरसकट शास्ती कर माफीसाठी पाठपुरावा केला नाही. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर पालिकेतील सत्ताधा-यांनी स्वतःचे अपयश दडवण्यासाठी १० जानेवारी २०२० रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ४८५ अन्वये विषयांकीत उपसूचना मंजूर केली. हा ठराव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी राज्य सरकारला सदर ठराव विखंडीत करण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. त्यामध्ये हर्डीकरांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२७ व १२९ मधील तरतुदीनुसार शहरातील मिळकती व जमिनींवर मिळकतकराची आकारणी करून वसुली करणेत येते. याच अधिनियमातील कलम १३२ मध्ये अवैध बांधकाम शास्ती कराची करमाफी देण्याबाबत तरतूद नाही.
१००० ते २००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना ५० टक्के दराने शास्ती कर आकारण्यात येतो. तर, २००० चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती कर आकारणेत येतो. तथापि, निवासी बांधकामांना संपूर्ण शास्ती कर माफीचा महापालिका सभा ठराव क्रमांक ४८५ दिनांक १०/०१/२०२० हा दिनांक ८ मार्च २०१९ च्या शासन पत्राच्या विसंगत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम ४५१ (३) नुसार ठराव क्रमांक ४८५ दिनांक १०/०१/२०२० व उपसूचना विखंडीत करण्यात यावा, असे हर्डीकर यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे शास्ती कर माफीचा निर्णय राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. हा ठराव पाठविण्यासाठी हर्डीकरांवर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा दबाव होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पालिका प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे नागरिकांवर लादलेला शास्ती कर माफ करण्यास अडकाठी येत आहे, असे माजी आमदार लांडे यांनी म्हटले आहे.