- ‘तेलंगना’च्या धर्तीवर राज्यातील रेशन दुकानदारांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर’चा दर्जा द्यावा..
- खजिनदार विजय गुप्तांची राज्य सरकारकडे मागणी…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०९. मे. २०२१) :- तेलंगणा राज्य अन्न आयोगाने (टीएसएफसी) तेथील राज्य सरकारला रेशन दुकानदारांना आघाडीचे कामगार (फ्रंटलाईन वर्कर) म्हणून मान्यता देण्याची व रेशन वितरणासाठी तृतीय-प्रमाणीकृत प्रमाणीकरण सक्षम करण्याबाबत निर्णय घेण्याची नुकतीच सूचना केली आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रेशन दुकानदार नि:स्वार्थपणे काम करीत असल्याचे आयोगाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे तेथील रेशन दुकादारांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून मान्यता मिळणार आहे. त्यासोबतच तेलंगाना सरकार तेथील रेशन दुकानदारांना विम्यासह इतर सवलतीही प्रदान करणार आहे.
दुसरीकडे मात्र, अडेलतट्टू महाराष्ट्र सरकार रेशन दुकानदारांच्या मागण्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे. कोरोनाच्या कालावधीत गरीब नागरिकांना दिलासा
देण्याऐवजी आणखीनच संकटात टाकत आहे. रेशन दुकानदारांना अप्रत्यक्षपणे संपासारखे निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. आज संपाचा नववा दिवस आहे. गेली तीन महिने संघटनेच्या वतीने आम्ही ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न नागरी पुरवठा सचिव विलास पाटील यांच्याशी पत्रव्यवहार करीत आहोत. तरीदेखील राज्य सरकार आमच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी पळ काढत आहे, असा आरोप ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाॅप किपर्स फेडरेशनचे खजिनदार विजय गुप्ता यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संकटातही रेशन दुकानदार जोखीम पत्करून धान्य वितरित करीत आहेत. कोरोनामुळे शहरातील काही रेशन दुकानदारांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रेशन दुकानदारांना कोरोना कालावधीत विमा संरक्षण कवच द्यावे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी धान्य वितरित करताना इ – पॉस मशिनवर शिधापत्रिकाधारकांच्या ऐवजी रेशन दुकानदाराच्या बोटाचा ठसा घ्यावा, यासह विविध मागण्या रेशन दुकानदार संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी रेशन दुकानदारांनी एक महिन्यापूर्वी संपाचा इशारा दिला होता. परंतु सरकारकडून त्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
अखेरीस पिंपरी चिंचवड, पुण्यासह राज्यातील रेशन दुकानदार १ मे पासून संपावर गेले आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ दिवसांपासून रेशनवरील धान्य वितरण बंद आहे. याचा फटका गरीब, दुर्बल घटकांमधील शिधापत्रिकाधारंकाना बसत आहे. मात्र, राज्य सरकार यावर कोणताही तोडगा काढताना दिसून येत नाही. सरकारच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे गोरगरिबांवर अन्नधान्याविना उपासमारीची वेळ आली आहे. जोपर्यंत सरकारकडून लेखी स्वरूपात मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, असे या पत्रकात गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
”अलीकडे, तेलंगाना राज्यात तब्बल ५५ रेशन डीलर्स भयानक विषाणूमुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या रेशन डीलर्सना ५० लाख विमा कवच द्यावे. तसेच त्यांना कोविड १९ लस देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी शिफारस तेलंगणा राज्य रेशन डीलर्स वेलफेयर असोसिएशन (टीएसआरडीडब्ल्यूए) आयोगाने तेथील सरकारकडे केली आहे. शिवाय राजस्थान, बिहार राज्येदेखील रेशन दुकानदारांच्या पाठीशी आहेत. तेलंगानासारखं पिछाडीवरील राज्य तेथील रेशन दुकादारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊ शकत तर, महाराष्ट्रासारख सधन राज्य रेशन दुकानदारांवर अन्याय का करीत आहे? तेलंगानाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने देखील अशाच शिफारसी राज्यातील रेशन दुकानदारांना लागू कराव्यात”.
– विजय गुप्ता, खजिनदार -ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाॅप किपर्स फेडरेशन…


















