पालिकेच्या मलाईदार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केव्हा..

• गोपनीयतेच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करू नका – छाया सोळंके-जगदाळे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ ऑगस्ट २०२१) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सध्या लाच प्रकरणाचा विषय चर्चेत आहे. या मध्ये लोकप्रतिनिधी पुर्ण टार्गेट होताना दिसत आहेत व चुकत असतील तर केलेही पाहिजे यात दुमत नाही. पण पालिकेतील मलाईदार समजले जाणारे बांधकाम परवाना सारख्या अनेक विभागातील अनेक अधिकाऱ्याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. पण याच अधिकाऱ्यांचे बाह्यउत्पनन स्त्रोत्र व आयात उत्पन्नाचे स्तोत्र हे पण नागरिकासाठी जाहिर करावे, अशी मागणी सजग भ्रष्टाचार महासंघाच्या प्रदेशाध्यक्षा छाया सोळंके-जगदाळे यांनी महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.

आज माहापालिकेत बांधकाम परवाना, स्थापत्य विभाग, अनाधिकृत बांधकाम विभाग, बीआरटी विभाग, जलनिस्साःरण विभाग, यातील अनेक मोठे अधिकारी यांच्या मालमत्तेचा देखील तपशील जाहिर केला पाहिजे. वरील विभाग म्हणजे महापालिकेतील मलईदार विभाग समजले जातात आणि हेही तितकेच खरे आहे. या विभागातील अभियांत्यासहीत ठेकेदारावर राजकारणी व पुढाऱ्यांच्या नजरा टिकून असतात. बांधकाम परवाना विभाग म्हणजे  सोन्याची अंडे देणारी कोंबडीच समजली जाते. या विभागातील एक एक अधिकारी किती कोट्यावधीचा मालक आहेत व ते कसे होतात, हा देखील संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. तर अनेकांचे शहकातील गृहप्रकल्प, महापालिकेचे ठेके यामध्ये व्यावसायीक हितसबंध गुतंले आहेत. यामुळे अनेक चुकीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळत असून याचा परिणाम विकासकामाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. यामुळे नागरीकांच्या कररुपी पैशाचा गैरवापर होताना दिसत आहे. अशा अधिकारी वर्गाची देखील चौकशी झाली पाहिजे.

तसेच लोकप्रतिनिधींना लोकप्रतीनिधीत्व अधिनियम १९५१ नुसार आपली मालमत्ता जाहीर करण्याचा नियम आहे. याचप्रमाणे सरकारने राज्यातील शासकीय सेवेप्रमाणे आता निमशासकीय नगरपालका, महानगरपालिका पंचायत राज संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रमामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश चार वर्षापुर्वी जारी केला आहे. त्या अनुशंगाने महापालकेतील मलाईदार विभागातील अधिकाऱ्यांच्यासंपत्तीची देखील चौकशी करावी. ज्याने करुन महापालिकेतील अनेक चुकीच्या कामांना पायबंद घालून सामान्यांची कामे देखील विना अडथळा व विनाविलंब होण्यास मदत मिळेल.

गोपनीयतेच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण नको…

जनतेची सेवा करणाऱ्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यास लोकसेवक म्हणतात. तर, जनतेतून निवडुन येणाऱ्यास लोकप्रतिनिधी म्हणतात. नियमानुसार व लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीच्या वेळी आपली सर्व संपत्ती जाहिर करणे बंधणकारक असते. मात्र जनतेची २४ तास सेवा करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संपत्ती जाहिरकेल्यास गोपनीयतेचा भंग होता. अशी अधिकारी ओरड करतात. पण आता मालमत्ता जाहिर करण्याचा नियम सरकारी अधिकाऱ्यांनादेखील लागू केला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय आणि अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचे संरक्षण हे कितपत योग्य आहे.