अशोक लोखंडे – संपादक तथा प्रतिनिधी
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई (दि. २२ जानेवारी २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईतील मंत्रालयात पार पडली. या सोडतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसाठी महापौरपद ‘सर्वसाधारण’ (General) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
हे आरक्षण पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२६–२०२८) लागू राहणार आहे.
दरम्यान, १५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षास निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. एकूण १२८ जागांपैकी भाजपने ८४ जागा जिंकत सत्ता आपल्या हाती ठेवली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ३७, शिवसेना (शिंदे गट) ६ आणि अपक्ष १ जागेवर समाधान मानावे लागले आहे.
महापौरपद पुरुष/महिलांसाठी राखीव झाल्याने आता सत्ताधारी भाजपमधील कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात विभागीय आयुक्तांमार्फत महापौर निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज दाखल करण्यात येतील. साधारणपणे पुढील पंधरा दिवसांत विशेष सभा बोलावून नव्या महापौरांची औपचारिक निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. मात्र, अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप लागू झालेले नाही.
महापौरपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात नव्या नेतृत्वाचा उदय होणार असून, आगामी अडीच वर्षांचा कारभार कोणाच्या हाती जाणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.











