- ठाकरे सरकार व सामाजिक न्याय मंत्र्यांची भूमिका अनुसूचित जाती विरोधात..
- भाजपच्या अमित गोरखेंचा महाविकास आघाडीवर आरोप…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ सप्टेंबर २०२१) :- राज्यभरात रोष निर्माण झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (बार्टी) आज अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ३०० कोटीपैकी केवळ ९१.५० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. बार्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी खोटी घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे केली होती. सहा महिन्यानंतर आघाडी सरकारने अत्यल्प निधी देऊन अनास्था स्पष्ट केली आहे, त्याचा मी तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे. अत्यल्प निधी मंजूर करणाऱ्या अर्थ विभाग व सामाजिक न्यायमंत्र्यांची भूमिका अनुसूचित जाती विरोधात असल्याचा माझा स्पष्ट आरोप ठाकरे सरकारवर आहे, यांनी असे मत महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशमंत्री तथा अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमित गोरखे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी ९० कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समिती साठी दीड कोटी असे एकूण ९१.५० कोटी रुपये आज स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत. गेली सहा महिने बार्टीच्या योजनांची केली जाणारी दुरावस्था पाहता अनुसूचित जातीमध्ये तसेच समाजमाध्यमांमध्ये बार्टीच्या योजना बंद पडणार, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. बार्टीची प्रत्येक योजना तळागाळातील अनुसूचित जाती घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. यांपैकी कोणतीही योजना बंद पडणार नाही, याची काळजी ठाकरे सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
सरकारने केलेली अल्प तरतूद अनुसूचित जातीच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. सरकारने जाणिवपूर्वक गेली सहा महिने निधी मंजूर करण्यात चालढकल केली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री त्यांच्याच ” घरातील ” मालिकेत अडकुन पडल्याने त्यांची धडपड स्वतःचे मंत्रिपद वाचविण्यासाठी सुरू आहे. आघाडी सरकारने आरक्षित वर्गाच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारले, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला १०० कोटीची घोषणा विधिमंडळात केली परंतु ती अजूनही कागदावरच आहे, ह्या ठाकरे सरकारने आपला डाव अनुसूचित जातीच्या योजना बंद करून त्यातील तरतूद इतरत्र वळविण्यासाठी टाकला आहे, असे दिसते. अनुसूचीत जातीसाठीचा सर्व निधी, सर्व महामंडळाचा निधी या सरकारने ताबडतोब द्यावा नाहीतर राज्यभर याचे पडसाद उमटतील, असे या पत्रकात गोरखे यांनी म्हटले आहे.