शहरातील मिळकतकर धारकांच्या पत्राला पालिकेकडून केराची टोपली..

• प्रकरणांच्या निपटा-यासाठी आयुक्तांची भूमिका महत्वाची..
•  “आपला माणूस“ संस्थेचे पालिका आयुक्तांना निवेदन….    

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ सप्टेंबर २०२१) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून येत्या २५ सप्टेंबर रोजी मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे निगडी प्राधिकरण विभागीय कार्यालयांतर्गत आकुर्डीतील महापालिका न्यायालयासह शहरातील १५ विभागीय करसंकलन कार्यालयांमध्ये कोरोना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून होणार आहे, अशी माहिती महापालिका उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी जाहीर केले आहे. यात विविध प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

परिसरातील अनेक मिळकतकर धारक वारंवार पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर विभागाला नोटीसा, पत्र देवूनही सदर मिळकत पालिका नावावर करून देत नाही, त्यामुळे विलंब होतोय. नाहक मिळकतकर धारकांच्या मिळकतीवर शास्तीकर व इतर कर दंडावर दंड व व्याज लादला जातोय. मुळ देय रक्कमेतही मोठी वाढ होते. त्यामुळे अनेकांवर मानसिक दबाव वाढत आहे. वेळ, पैसा वाया जातो.

वास्तविक महाराष्ट्र शासनाच्या बदली व विलंब कायद्याच्या परिपत्रकानुसार क्र. संकिर्ण-02/2010/प्रक्र.29/अ-2 दि.16/02/2010 मधील तरतुदीनुसार 12 आठवड्यात निर्णय घेणे व निर्णयास उत्तर देणे बंधनकारक आहे, असे असतानाही पालिकेच्या संबंधित विभाग अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी मिळकत करधारकांच्या निवेदनाकडे, नोटीसा, पत्रव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा त्रास मिळकतकर धारकांसमवेत त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील होत आहे. ही कार्यपद्धती अत्यंत चुकीची आहे. यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. राजेश पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून मिळकतकर धारकांच्या विविध प्रकरणात त्यांना आर्थिक दिलासा देणारा योग्य निर्णय घ्यावा, अशा मागणीचे निवेदन “आपला माणूस“ संस्थेचे प्रदेश अध्यक्ष रामलिंग देशमाने यांनी ई-मेलद्वारे महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.