दापोडी पुनर्वसन प्रकल्पास ९० टक्के नागरिकांचा विरोध – खा. बारणे..

• ‘ एसआरए ‘ विरोधी कृती समितीचा सोमवारी ‘एल्गार मोर्चा’…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ नोव्हेंबर २०२१) :- कोणताही पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना स्थानिकांना विचारात घेणे गरजेचे आहे; मात्र, दापोडी पुनर्वसन प्रकल्पास ९० टक्के नागरिकांचा विरोध असताना केवळ ठेकेदार पोसण्यासाठी हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न पालिका करत असल्याचा आरोप सेनेचे खा. श्रीरंग बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

हा प्रकल्प रद्द करावा, त्यासोबतच या परिसरात मनपाच्या वतीने विकास आराखड्यात निश्चित केलेले ‘ एसआरए ‘ आरक्षण कायमस्वरूपी रद्द करावे, या मागणीसाठी दापोडी ‘ एसआरए ‘ विरोधी कृती समितीच्या वतीने येत्या सोमवारी (दि. १५) सकाळी ११ वाजता पालिका भवनावर एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पिंपरीत आयोजित या पत्रकार परिषदेस माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, आरपीआय (आठवले) नेत्या चंद्रकांता सोनकांबळे, राहुल डंबाळे, सेनेचे तुषार नवले, नगरसेविका माई काटे, तसेच गोपाळ मोरे, रवी कांबळे, सुप्रिया काटे, विनय शिंदे आदी उपस्थित होते.

बारणे म्हणाले की, महापालिकेने राबविलेल्या मिलिदनगर, अजंठानगर प्रकल्पातील सर्व गाळे लाभार्थ्यांच्या ताब्यात मिळालेले नाहीत. दापोडी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आधी पंधराशे व त्यानंतर ४ हजार हरकती आल्या. मात्र, नव्वद टक्के नागरिकांचा विरोध असताना बळजबरीने ठेकेदारांना पोसण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न महापालिका करत आहे. नागरिकांची संमती असेल तरच एसआरए प्रकल्प राबवावा, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र, महापालिका नागरिकांचा विरोध डावलून प्रकल्प राबविण्याचा घाट का घालत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

सोनकांबळे म्हणाल्या की, गेल्या वीस वर्षापासून आम्ही या प्रकल्पास विरोध करत आहोत. प्रकल्प राबवत असलेल्या जागी आता तीन मजली घरे झाली आहेत. त्यामुळे एसआरए नको अशी नागरिकांची भावना आहे. या प्रकल्पामुळे ६८०० पेक्षा अधिक कुटुंब प्रभावित होणार आहेत. सर्वे नंबर ६८ ते ७८ मध्ये नागरिकांनी गुंठा, अर्धा गुंठा जागा बांधकामे केली आहेत. एसआरए आरक्षण कायमस्वरूपी रद्द करा, अशी आमची मागणी आहे.