- भोसरी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणास शिवसेनेचा विरोध
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि.६ फेब्रु.) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भोसरी येथील रुग्णालयाच्या खाजगीकरणामुळे महापालिकेच्या सर्वसामान्य करदात्यांची लूट होणार असून, महापालिकेच्या ध्येय धोरणाला हरताळ फासला जाणार आहे. या रुग्णालयासाठी अंदाजे २० कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असा अहवाल कोणी दिला? तसेच महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने महापालिका हे रुग्णालय चालवू शकणार नाही, असा साक्षात्कार करून दिला. त्या अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर करावे. तसेच या गुपित अधिकाऱ्याचा यात सहभाग कसा? महापालिकेला शहराचा विकासदर वाढवायचा आहे का? महापलिकेतल्या अधिकारी, राज्यकर्ते व खाजगी संस्थाचा विकास दर वाढवायचा आहे? असा सवाल शिवसेनेचे पिंपरी विधानसभेचे संघटक जितेंद्र ननावरे यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.
त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, ४ फेब्रुवारी रोजी पिं. चिं. मनपाच्या मासिक सभेत अवघ्या १५ मिनिटांमध्ये कोणतीही चर्चा न करता भोसरी रुग्णालय खाजगी संस्थेस चालविण्यास देणेबाबत प्रस्ताव प्रचंड गदारोळात मंजूर करण्यात आला. या विषयामुळे पिंपरी चिंचवडच्या जनतेमध्ये महापालिकेच्या कार्यशैलीबाबत संशय निर्माण झाला असून, पूर्ण असंतोष पसरला आहे.
यशवंतराव चव्हाण रूग्णालयात हजारो रुग्ण उपचार घेत असून, या रूग्णालयावरील ताण कमी करण्यासाठी व महानगरपालिका हद्दीतील लोकसंख्या वाढीचा विचार करता महापालिकेने उप-रुग्णालयाचा विस्तार करणे, या अंतर्गत भोसरी रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय घेतला व २२ कोटी रुपये खर्च करून, रुग्णालय बांधण्यात आले. पिं. चिं. महानगरपालिकेचे ब्रीदवाक्य “कटिबद्ध जनहिताय” असे आहे. महापालिकेकडून गोरगरीब व गरजू नागरिकांना अल्पदरात व मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे. त्या अंतर्गत महापालिकेच्या माध्यमातून भोसरी रुग्णालय बांधण्यात आले. पण हे रुग्णालय बांधल्यानंतर अचानकपणे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना साक्षात्कार झाला की, आपण हे रुग्णालय चालवू शकत नाही. हे रुग्णालय बांधण्याच्या अगोदर हे कळले नाही का? अधिकारी पूर्ण २२ कोटी खर्च होईपर्यंत आंधळे होऊन बसले होते का?
या अगोदर वाय.सी.एम रुग्णालयात भागीदारी तत्वावर रुबी ऐल्केअर सारखे सेंटर आपण त्यांना एक रुपया ही न देता रुग्णांना महापालिकेने ठरविलेल्या अल्पदरामध्ये सेवा पुरवत आहे. वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेला अंदाजे १७ कोटी रु. वार्षिक खर्च व ७ व्या वेतन आयोगानंतर ३ कोटी इतक्या रकमेची वाढ गृहीत धरून आणि रुग्णालय चालविणाऱ्या संस्थेला मिळणारे उत्पन्न याच्यातील दर फरक तत्वानुसार निविदा काढून, खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाला आहे.
सदर प्रस्ताव अतिशय चुकीच्या पद्धतीने सभागृहासमोर सादर केलेला आहे. यामध्ये नागरिक कोणताही असो, महापालिकेने रुग्णसेवा अल्पदरात पुरविणे बंधनकारक असताना, या रुग्णालयाचे खाजगीकरण करून, महापालिकेच्या ब्रीदवाक्यालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार आपल्याकडून झालेला आहे. महापालिका आयुक्तसाहेब आपण करदात्याच्या पैशाची लूट करण्याचा मार्ग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खुला करून, महापालिकेचे ब्रीदवाक्य “कटिबद्ध जनलुटाय” असे केले आहे.
सदर विषयामध्ये महापालिकेने रुग्णालय चालविल्यास भोसरी भागातील गरीब व गरजू लोकांना १००% रुग्णसेवा मिळणार असल्याने, भोसरी विभागातील नामांकीत डॉक्टरांचे धाबे दणाणले आहेत. याचा सरळ परिणाम त्यांच्या आर्थिक गणितावर होत असल्याने, त्या भागातील डॉक्टरांनी भोसरीतील नामांकीत प्रस्थ असलेल्या बड्या नेत्याच्या ‘सर’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भावाला व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्या दबावाला बळी पडून आपण आपल्या सभागृहात हा प्रस्ताव आणून सत्ताधाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतला आहे. त्यामुळे आयुक्तसाहेब आपण यात भागीदार आहात असा संशय महापालिकेच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
सदर रुग्णालय खाजगीकरण करणे अगोदरच १ कोटीचे साहित्य आपण खरेदी करून ठेवलेले आहे. म्हणजे एक प्रकारे खाजगी संस्थेला करदात्याच्या पैशाची लूट करून देणे हाच प्रकार असल्याचे दिसून येतो. त्यामुळे हा खाजगीकरण करण्याचा प्रशासनाने जो घाट घातला आहे. तो प्रस्ताव आपण तातडीने मागे घेऊन, महापालिकेकडूनच हे रुग्णालय चालवावे. याबाबतीत आपण तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्हाला नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, अशी रोखठोक भूमिका ननावरे यांनी या निवेदनाद्वारे आयुक्तांपुढे मांडली आहे.











