- पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची उद्योगमंत्र्यांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ एप्रिल २०२२) :- चाकण एमआयडीसी फेज 2 भूखंड क्रं. C – 22/4 , D – 141 व D-90 ते 100 व आजूबाजूच्या परिसरामधील भूखंडधारकांना एमआयडीसीने मुलभूत प्राथमिक सुविधा पुरविल्या नाहीत, असे असताना या भूखंडावर बीसीसीची मुदत संपल्यामुळे दंड लावलेला आहे. या सर्व भूखंड धारकांची बीसीसीची मुदत विना शुल्क वाढविण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली.
पुणे भेटीवर आले असता संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्री देसाई यांची भेट घेतली. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक प्रमोद राणे व स्विकृत संचालक विलास मेमाणे तसेच भूखंडधारक सभासद उपस्थित होते.
चाकण एम.आय.डी.सी. फेज 2 भूखंड क्रं. C – 22/4 , D – 141 व D-90 ते 100 या भूखंडाचे एमआयडीसीने 2014 साली वाटप केलेले आहे. परंतु, आजपर्यंत एमआयडीसी रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवू शकले नाही. कच्चा रस्ता एमआयडीसीने 2021 साली केला आहे. परंतु, स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांचे काही प्रश्न एमआयडीसीकडे प्रलंबित असल्याने सदर भूखंडाचा रस्ता अडवून ठेवून वहिवाट (जाणे – येणे) बंद केले आहे. त्यामुळे भूखंडधारकांना काम सुरु करता आले नाही.
2021 पर्यत पायाभूत सुविधा नसल्याने काही भूखंडधारकांनी एमआयडीसीकडून नकाशा मंजूर केला नसल्याने भूखंडधारकांकडून दंड देखील वसूल केला आहे. भूखंड घेऊन 8 वर्षे झाली आहेत व एमआयडीसीने पायाभूत सुविधा देण्याकरीता विलंब केल्यामुळे प्रोजेक्ट खर्चाचे प्रमाणात खूप मोठी वाढ झाली असून, नुकसान देखील झाले आहे.
या भूखंडधारकांचे आता कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीने कंबरडे मोडले आहे. या सर्वांचा एमआयडीसीने सहानुभूतीपूर्वक सारासार विचार करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवून बीसीसीच्या मुदतीत विना शुल्क 3 वर्षे वाढ देऊन पायाभूत सुविधा द्याव्या, दंड माफ करावा, अशी मागणी सर्व भूखंडधारकांनी उद्योगमंत्र्याकडे केली आहे.