मुख्यमंत्र्यांनी केवळ प्रसिद्धीवल्गना करून, जनतेची व स्वतःची फसवणूक करू नये – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ फेब्रु.) :-  एचसीएमटीआर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालया बाहेर अश्या प्रकारची व्यक्तव्य करून, न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये. तसेच अश्या प्रकारे व्यक्तव्य करून जनतेची व स्वतःची फसवणूक करू नये, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, दिनांक (९ फेब्रु.) रोजी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वारगेट, पुणे येथील इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट हबच्या भूमीपूजनासाठी आले होते. त्या निमित्ताने वर्तुळाकार एचसीएमटीआरची कामे कोणत्याही परिस्थितीत जूनपर्यंत सुरू करा, असा आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास दिला आहे. तसेच पुढे असेही म्हटले आहेत की, एचसीएमटीआर मार्गात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मी तयार आहे. परंतु, त्या अडचणी कोणत्या? याबाबत ते स्वतः अनभिज्ञ आहेत, अश्या प्रकारे आदेश देऊन महाराष्ट्राचे सुज्ञ मुख्यमंत्री मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत.

सदर एचसीएमटीआर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पीआयएल म्हणजेच जनहित याचिका १२८/ २०१८ दाखल असून, घर बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य, रहिवाशी यांचीसुद्धा १२८३४/२०१८ पिटीशन दाखल आहे. सदर पिटीशन व पीआयएल मध्ये महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग रिस्पॉण्डर म्हणजेच पार्टी आहे. सदर नगरविकास खात्याचे मंत्री प्रमुख स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी कोर्टात याबाबत न बोलता सार्वजनिक ठिकाणी एचसीएमटीआरबाबत वक्तव्य करणे व आदेश देणे न्यायालयाचा अवमानच ठरतो.

एचसीएमटीआरच्या अडचणी प्रथमतः मुख्यमंत्र्यांनी समजून घ्याव्या, त्या अश्या :-
१. सदर एचसीएमटीआरची संकल्पना सन १९८५ च्या दरम्यानची होती. गेली ३३ वर्षे संबंधीत सर्व संस्थांनी चालढकल केली. अक्षरशः झोपेचे सोंग घेतले. गेल्या ३३ वर्षात सदरच्या प्रकल्पाला मंजुरी तसेच प्रस्ताव पालिकेने दाखल केला नाही. एका हुशार महापालिकेने एचसीएमटीआरचा आधार घेऊन कोट्यवधींचा टीडीआर घोटाळा केला.

२. सदर घोटाळा दडपण्यासाठी आता मुख्यमंत्रीही मदतीला धावून आले आहेत. एफएसआय आणि टीडीआर घोटाळ्यात आता वाटेकरांची संख्या वाढत चालली आहे.

३. एचसीएमटीआरच्या मूळ आरेखीत मार्गामध्ये राजकीय मंडळींनी आप-आपली जागा मिळकती वाचवण्यासाठी चाणाक्ष अधिकारी यांना हाताशी धरून एचसीएमटीआर च्या मार्गात बदल करून आर्थिक घोटाळा केलेला आहे.

४. एचसीएमटीआर राबविताना लाखो लोक निर्वासित होणार आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन काय? त्याबाबत काय नियोजन आहे. ते प्रथम न्यायालयात जाहीर करावे. सदर नियोजित मार्गावरील असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काय.

५. ग्राउंड झिरो परिस्थितीचा अभ्यास केल्याशिवाय असे वक्तव्य करणे न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप केल्यासारखे आहे.

६. तसेच महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना एचसीएमटीआरचा फायदा काय? फक्त पालिका परिघाच्या आतील नागरिकांना एचसीएमटीआरचा फायदा असणार इतरांचे काय? या बाबत प्रशासनाने अभ्यास केला आहे काय? याकरिता लाखो घरे पाडावी लागणार त्याचे काय?

७. सध्या आपण गुगल मॅपची पाहणी करावी. त्यानुसार घरांचे व रस्त्यांचे आकलन व निरीक्षण करावे. शहरातील प्रचंड रस्त्यांचे जाळे असताना ३५ वर्षांपूर्वीच्या एचसीएमटीआरच्या नियोजनाचा हट्ट का ?

८. आयटी पार्क व औदयोगिक कंपनीचे जाळे यांना वगळून एचसीएमटीआर व स्मार्ट सिटीची संकल्पना कधीच यशस्वी होणार नाही.

९. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प राबविता एचसीएमटीआरचे पुनःसर्वेक्षण भविष्याच्या दृष्टीकोनातून अत्यावशक आहे. नाही तर एचसीएमटीआरची अवस्था बीआरटी प्रकल्पासारखी होईल. असून नसल्यासारखी.

त्यामुळे मुखमंत्र्यांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणात हस्तक्षेप न करता त्यातील खाचखळगे समजूण, त्याबाबतीत कार्यवाही करावी, केवळ प्रसिद्धीवल्गना करून, जनतेची व स्वतःची फसवणूक करू नये, असे या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे.