- महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांच्या प्रयत्नांचे यश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ जुलै २०२२) :- महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींना न्याय मिळाला आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपाकडून टिमकी वाजवली जात असल्याची टिका शिवसेना शहर संघटक संतोष सौंदणकर यांनी केली.
सौंदणकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्रातील भाजपा सरकारने इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लांबणीवर पडला. त्यानंतर राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तिन्ही पक्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हानिहाय इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम हाती घेतले. संपूर्ण डेटा गोळा करून ओबीसींच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीर करण्यास विलंब केला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत खितपत पडला, याला जबाबदार केंद्रातील भाजपा सरकार आहे.
भाजपाने कुटील डाव आखून बंडखोरांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला आहे. त्यासाठी देशाचे नेते शरद पवार , मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ओबीसी नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. ही ओबीसी समाजासाठी कौतुकास्पद बाब असल्याचे सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.