नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर..

• ले आऊट, तुकडा बंदीवर शिथिलता येणार?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ ऑक्टोबर २०२२) :- लेआऊट परवानगीची पद्धत सोपी करून त्यामध्ये एकसूत्रिपणा आणावा, सामूहिक शेतीसाठी असेल, तर अशा दस्तमध्ये शेतीचा उल्लेख असावा आणि ग्रामीण भागात तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता द्यावी, अशा शिफारशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.

सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, त्याचबरोबरच गुंठेवारीच्या बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करू नये, अशी तरतूद महाराष्ट्र नोंदणी नियमात आहे. या तरतुदीनुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून अशा दस्तांची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल अधिनियमातील ही तरतूद रद्द केली होती. त्यामुळे गुंठेवारीतील बाधकामांची दस्त नोंदणी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अशा बांधकामांच्या दस्त नोंदणीचे काम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने थांबविले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायालयाचा निकाल विचारात घेऊन अशा बांधकामांची दस्त नोंदणी कशा पद्धतीने सुरू करता येईल, यासंदर्भात विचार करून लवकारात लवकर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार नोंदणी विभागाने हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.

अनधिकृत बांधकामातील सदनिका आणि जमिनींची दस्तनोंदणी सुरू केल्यास त्यांचे काय परिणाम होऊ शकतात, यावर सविस्तर अभ्यास करून शासनाला नुकताच अहवाल सादर केला आहे. त्याचबरोबरच अशा बांधकाम अथवा जमिनींची नोंदणी सुरू करावयाची झाल्यास काय करावे लागेल, याचे पर्याय देखील यामध्ये सादर केले असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.