तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत असणाऱ्या गृहप्रकल्पांच्या बाबतीत महारेराकडून महत्वाचा निर्णय..

• बांधकाम व्यवसायिकांसह ग्राहकांनाही मिळेल दिलासा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ मार्च २०२३) :- शून्य नोंदणी किंवा अपुरी नोंदणी, निधीची चणचण, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, न्यायालयीन व कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत नवीन शासकीय अधिसूचना अशा कारणांमुळे अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडतात. असे रखडलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित ग्राहकांच्या फायद्याचे नसतात. त्यामुळे शून्य नोंदणीच्या अटींसह ठरावीक प्रक्रियेतून असे प्रकल्प आता रद्द करता येणार आहेत. महारेराने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. यात नोंदणी केलेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला परत करावी लागेल, अशी अट महारेराने घातली आहे.

बांधकाम प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, परंतु काही कारणांमुळे प्रकल्प उभे राहतच नाहीत. यात असे प्रकल्प रखडतात. मात्र, असे रखडलेले प्रकल्प आता ग्राहक हिताचे रक्षण करण्यासाठी शून्य नोंदणी व काही अटींसह अशा प्रकल्पांची नोंदणी ठरावीक प्रक्रियेतून रद्द करता येईल, असा निर्णय महारेराने नुकताच घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पाविरुद्ध तक्रार आल्यास त्याबाबत सुनावणी घेऊनच निर्णय घेतला जाणार आहे.

ज्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्यासाठी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत. नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत जोडणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरही प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास, महारेरा विकासकालाही नोटीस पाठवेल. या अनुषंगाने घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्ती विकासकाला बंधनकारक राहतील.

महारेरानेने याबाबत जारी केलेल्या आदेशात अनेक बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील ताबा मिळालेल्या ग्राहकांपैकी दोन तृतीयांश जणांची यासाठी संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे. महारेराने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पात कोणताही अडचण आल्यास त्यासंबंधी महारेराकडे दाद मागणे शक्य होणार आहे. तसेच, यामुळे विकासकाला जाबही विचारता येणार आहे.