न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ मार्च २०२३) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये ” शास्ती माफ ” चे फ्लेक्स मोठ्या प्रमाणात झळकत आहेत. ही चकाकी खरच टिकवायची असेल तर शास्ती माफी बरोबर, भरमसाठ पद्धतीचे आकारलेले थकबाकीवरील व्याजसुद्धा रद्द करणे नियमाकुल ठरते.
गेल्या १५ वर्षांपासून शास्तीचे गारुड शहरवासीयांना झुलवत आहे. शास्तीच्या धास्तीने अडीच लाख मिळकत धारकांनी कर संकलन विभागाकडे पाठ फिरवली होती. सध्याची मिळकत कर रक्कम ही थकवण्याचे कारण हे शास्ती आकारणीच ठरते. ह्या शास्ती आकारणीमुळेच दरवर्षी २४ टक्के व्याजाची आकारणी पालिका करत होती. म्हणजेच काय आता जी थकबाकी नागरिकांकडे आहे त्यात ३५ टक्के रक्कम ही व्याजाची आहे. शास्ती आकारणी नसती तर नागरिकांनी मूळ कराची रक्कम भरली असती. शास्ती रद्द केल्यानंतर मूळ मिळकत रकमेवरची व्याज आकारणी नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरते.
शास्ती माफी आदेश हा संपूर्ण राज्यासाठी दुरगामी ठरत असल्याने १४ महापालिका त्याचप्रमाणे नगरपालिका, नगरपरिषद हद्दीतील लाखो सामान्य रहिवासी नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचारही सर्व स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. कोणताही आदेश हा तात्पुरता न ठरता ठोस पद्धतीचा ठरणे हे लोकहितासाठी महत्वाचे आहे.
शास्ती माफ करताना भरमसाठ आकारलेले व्याजही वजा होणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे “अभय योजना” आयुक्तांनी तातडीने राबवून शास्तीवरील व्याज नागरिकांकडून घेऊ नये, असा आदेश पारित करावा. तरच शास्ती माफीचा उद्देश सफल होऊन ३५० कोटी वसूल होतील. मुख्यमंत्र्यांनी जनहितासाठी काढलेल्या आदेशाचे हसू न होण्यासाठी स्थानिक आमदारांनीही ह्याबाबत पुढाकार घेणे आवश्यक वाटते. – विजय पाटील – अध्यक्ष, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती….
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.