रस्ते अपघात रोखण्यासाठी ‘स्पीड लॉक’ अर्थात स्पीड गव्हर्नरची अंमलबजावणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ एप्रिल २०२३) :- रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी ‘स्पीड लॉक’ अर्थात स्पीड गव्हर्नर बसविण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी १ मार्चपासून सुरू झाली आहे. मात्र, जड वाहनांना स्पीड लॉकचा निर्णय बंधनकारक असल्याने जड वाहनांची वाहतूक काहीशी ठप्प झाली आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे स्पीड गव्हर्नरबाबत फेरविचार करावा, अथवा मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी परिवहन आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

वाहनाचे जे अपघात होतात त्यामुळे बेशिस्त आणि वेगाने वाहन चालवणे हे जबाबदार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारने जरी स्पीड लॉकचा नियम काढला असला तरी वाहनचालकाने स्वयंशिस्त पाळणे फार गरजेचे आहे. नियमांचे पालन करत वाहन चालविले तर अपघाताचा धोका कमी करता येतो, असे दिसून आले आहे.

ज्या उत्पादकांनी स्पीड गव्हर्नर उत्पादित केले आहे. त्यांना त्याचा डेटा वाहन प्रणालीवर भरणे गरजेचे आहे. वाहन पासिंगसाठी आरटीओ कार्यालयात येईल, तेव्हा त्याचा डेटा सिस्टिमवर दिसेल. स्पीड गव्हर्नरची माहिती दिसत असेल तरच वाहनाचे पासिंग करणे शक्य होणार आहे.

‘या’ वाहनांना ‘स्पीड लॉक’ बंधनकारक

प्रामुख्याने जड वाहनांना (बस, ट्रक, टेम्पो व अन्य) स्पीड गव्हर्नर बसवणे गरजेचे आहे. २०१८ सालच्या पुढील वाहनांना ते असणे बंधनकारक केले आहे. त्याची आता अंमलबजावणी देखील सुरु करण्यात आली आहे. या वाहनांना ‘स्पीड लॉक’ बंधनकारक आहे. प्रामुख्याने जड वाहनांना (बस, ट्रक, टेम्पो व अन्य) स्पीड गव्हर्नर बसवणे गरजेचे आहे.