मावळ पुन्हा एकदा पेटलं; धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शहराचा पाणीपुरवठा रोखला..

• पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर आंदोलनकर्त्यांची माघार…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०९ मे २०२३) :- पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करा या मागणीसाठी पवना धरणग्रस्तांच्या वतीने मंगळवारी तीव्र आंदोलन करून पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. जोपर्यंत आमचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत आम्ही पवना धरणातून पाणीपुरवठा होऊ देणार नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. धरणग्रस्तांनी मोर्चा काढत पवना जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांना कार्यालयातून बाहेर काढत कार्यालयाला टाळे ठोकले.

पवना धरणाचे काम १९७३ मध्ये पूर्ण झाले. हे धरण बांधत असताना साधारणतः २० ते २५ गावे विस्थापित झाली. १२०३ खातेदार यामध्ये विस्थापित झाले असून केवळ ३४० जणांचे आत्तापर्यंत पुनर्वसन करण्यात आले आहे उर्वरित ८६३ खातेदार आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील ५० वर्षाच्या कालखंडामध्ये सरकारने पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. न्यायालयाने पवना धरणग्रस्तांच्या बाजूने निकाल दिलेला असतानाही शासनाकडून शेतकऱ्यांना जागावाटप करून दिले जात नाही. मागील अनेक वर्षापासून पवना धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने मोर्चे ठिय्या असे प्रकार करत आहेत. मात्र, शासनाला जाग आलेली नाही. केवळ कागदोपत्री खेळ करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य धुळीत घालण्याचे काम करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात धरणग्रस्तांच्या सोबत आमदार सुनील शेळके, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष रवींद्र भेगडे, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष गणेश खांडगे, किसान संघाचे अध्यक्ष शंकरराव शेलार, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, ज्ञानेश्वर दळवी, गणेश धानिवले, लक्ष्मण भालेराव, संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, रविकांत रसाळ, मुकुंदराज काऊर, किसन घरदाळे, यांच्या सह मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक सहभागी झाले होते. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मावळ तालुक्याचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.

धरणग्रस्तांशी चंद्रकांत पाटील यांनी फोन व्दारे साधला संवाद..

धरणग्रस्तांशी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फोनद्वारे साधला संवाद, १९ मे ला जिल्हाधिकारी, पुर्नवसन अधिकारी व संबंधित खात्याचे अधिकारी यांची बैठक बोलावून तोडगा काढण्याचे दिले आश्वासन दिले असून सध्या सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करावे असे आवाहनही पाटील यांनी केले