- शैक्षणिक संस्थांचा बोगस अल्पसंख्याक दर्जाही चर्चेत..
- पालिकेचा शिक्षण विभाग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत; पालक हैराण…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० मे २०२३) :- समाजातील आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मोफत मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा निर्माण झाला. त्या माध्यमातून शहरातील अनेक खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु, शहरातील अनेक खाजगी शाळा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देण्यास उदासीनता दाखवत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत इंग्रजी, मराठी माध्यमाच्या अनेक खाजगी शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायदा जेव्हा अस्तित्वात आला, तेव्हा या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या अनेक शाळा होत्या. आजच्या घडीला त्यातील अनेक शाळांची संख्या कमी झाली आहे. तसेच काही शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंबलबजावणीमधून सुटका करून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षात अशा चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्थेचे निकष पूर्ण न करता अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई व्हावी.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेश प्रक्रियेला सध्या मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुदान / प्रतिपूर्ती दिली जाते. त्यामुळे ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल त्या शाळेत त्याला प्रवेश द्यावा लागतो. शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांकडून इतर कोणतेही शुल्क किंवा निधी शाळांना घेता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश असतानासुद्धा शहरातील अनेक खाजगी शाळा शुल्क भरण्यास सांगत आहेत. त्यामुळे अनेक पालक अडचणीत आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने शुल्क मिळूनसुद्धा या शाळा पालकांकडून शुल्क घेत आहेत. राज्य सरकारने शुल्क दिल्यावर पालकांनी भरलेले शुल्क परत करू, असे सांगत आहेत. या शाळांवर शिक्षण विभाग काहीच कारवाई करताना दिसून येत नाही. उलट शिक्षण विभाग शुल्क मागणाऱ्या शाळांची तक्रार करा मग कारवाई करू, असे सांगत आहेत, ते चुकीचे आहे. आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी कोणताच पालक शाळेची तक्रार करू शकत नाही. हे शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यावे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणारी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शहरस्तरीय / विभागीय समिती निर्माण करून सर्व प्रवेश प्रक्रियावर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच पालकांचे प्रश्न, अडचण सोडवण्यासाठी त्या समितीला कार्यरत राहण्याचे आदेश द्यावेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश निश्चित होऊनही जर कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क शाळेकडून आकारण्यात येत असेल तर अशा शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकातील मुला मुलींना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, याकरिता भारतीय राज्य घटनेने दिलेला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या शैक्षणिक संस्थावर कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन सामान्य करदाता नागरिक राहूल कोल्हटकर यांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी संजय नाईकडे यांना दिले आहे.