- अध्यादेश नसल्यामुळे केवळ दीड लाखांपर्यंतचेच उपचार…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २५ मे २०२३) :- महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा वार्षिक दीड लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. पण, दोन महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात अजूनही ही घोषणा कागदावरच असल्याचे दिसून येते. कारण, शासनाने याबाबत अजून अध्यादेश काढला नसल्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाकडून केवळ दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जात आहेत.
राज्यातील जनतेला गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी पूर्णपणे निःशुल्क आरोग्य सुविधांचा लाभ विशेषज्ञ सेवांतर्गत पॅकेजेससाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१२ साली राजीव गांधी जीवनदायी योजना या नावाने सुरू केली होती. २०१७ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ करण्यात आले. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय रुग्णालयात दीड लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार, शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. यामुळे रुग्णांचा मोठा खर्च वाचत आहे.
सध्या पिवळे आणि तांबडे रेशनकार्ड, अंत्योदय अन्न योजना रेशनकार्डधारक आणि शेतीच्या बाबतीत १४ मागास जिल्ह्यांतील अन्नपूर्णा रेशनकार्डधारक, शासकीय अनाथाश्रमातील मुले याचा लाभ घेत आहेत. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत मिळणाऱ्या लाभाची मर्यादा दीड लाखांवरून वाढवून पाच लाख रुपये, उपचारांची संख्या ९७२ वरून १,२०९ पर्यंत तसेच महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याची घोषणा केली होती.