नियोजन प्राधिकरणांना मिळणार महापालिकांचा दर्जा..

• पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ जून २०२३) :- महापालिकांचा दर्जा नियोजन प्राधिकरणांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली आहे.

प्राधिकरणाने २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली.

दरम्यान, दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्यात पूर्ण करून विकास आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीपुढे ठेवला होता. दोन दिवसांनी या समितीची बैठक होऊन त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तर, २० जून रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत होती.

इतर नगरपरिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडतो. हा कालवधी वाढवून महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी अॅक्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली.