पीएमआरडीए प्रारूप विकास आराखडा पुन्हा लटकला…

• ६९ हजार हरकतींच्या छाननीला गती येणार?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ जुलै २०२३) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे आराखड्याबाबत प्राप्त ६९ हजार हरकतींची छाननी करून हरकतदारांना न्याय देण्याचे काम सुकर होणार असल्याचा दावा पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आला. त्यावर ६९ हजार नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दरम्यान, दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून समितीने २ मार्च २०२२ पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर जानेवारी- २०२३ मध्ये आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यात समितीकडून पूर्ण करण्यात आले. एकूण ८१४ गावांसाठी हा प्रारूप विकास आराखडा बनविण्यात आला.

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी महानगर नियोजन समिती आणि कार्यसमितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. या समित्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आराखडा राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. आराखडा पाठविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे या आराखड्याबाबत दाखल ६९ हजार हरकतींची छाननी करून हरकतदारांना न्याय देण्याचे काम सुकर झाले आहे.
– विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए