- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ डिसेंबर २०२३) :- दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठिशी आहे. त्याचप्रमाणे दूध भेसळ रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने करून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. तथापि त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याचे सांगून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी दूध उत्पादकांना मदत करण्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, ॲड.राहुल कुल, राजेश टोपे आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन प्रामुख्याने लहान मुले करतात. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.