न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ जानेवारी २०२४) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वादात सापडलेल्या वाकड येथील समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गत विकसित करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मंजुरीला आणि त्यानुसार देण्यात आलेल्या सुविधा टीडीआर वापरास स्थगितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव यांना दिले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतो.
वाकड येथील पीएमपीएल डेपोसाठी आरक्षित असलेला प्रकल्प अधिक दराने टीडीआर दिल्यावरून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशानापासून गाजत आहे. नियमबाह्य व बेकायदा प्रक्रिया अवलंबविल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणात संशयाला वाव असून, आवश्यकता भासल्यास चौकशी होईल, अशी भूमिका मांडली. भाजपच्या आमदार आश्विनी जगताप यांनी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान, भाजप आमदार राम सातपुते यांनी याबाबत एका पत्राव्दारे मुख्यमंत्र्यांकडे स्थगितीची मागणी केली होती. त्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास खात्याला याबाबत स्थगितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आमदार सातपुते यांनी पत्रात म्हटले आहे की, वाकड येथील विकास आराखड्यातील पीएमपीएल डेपोसाठी आरक्षणासाठी १० हजार २७४ चौरस मीटर क्षेत्र समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गत विकसीत करण्याची परवानगी बेकायदेशीरपणे देण्यात आली आहे. या प्रकरणात मोबदला म्हणून आतापर्यंत ५५ कोटी रुपयांचा सुविधा टीडीआर देण्यात आला आहे. या प्रकरणात मंजुरी देताना विकसकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळावा, यासाठी अनेक नियम, अटी, तरतुदी, कार्यपध्दतीचा विपर्यास करून किंवा झुगारुन बेकायदेशीरपणे कामकाज सुरू आहे. सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. मोबदला स्वरुपात देण्यात आलेला सुविधा टीडीआर वापरावर तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी. नियम डावलून टीडीआर मंजूर केल्याने प्रकल्पासाठी येणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात विकसकाला मिळणारा फायदा यात प्रचंड मोठी तफावत आहे, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.