- लगतच्या गावांचाही होणार नव्या महापालिकेत समावेश..
- जिल्हा कार्यालयासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अभिप्राय पाठवण्याच्या सूचना…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २५ जानेवारी २०२४) :- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनंतर आता पुणे जिल्ह्यात आणखी एक महापालिकेची स्थापना होणार आहे. चाकण नगरपरिषद, आळंदी नगरपरिषद आणि राजगुरू नगरपरिषद तसेच त्यांच्या लगतच्या परिसरातील गावांची नवीन महापालिका निर्माण केली जाणार आहे. याबाबत अभिप्रायासह विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडून राज्य शासनाने अहवाल मागविला आहे.
खेड तालुक्यातील चाकण, राजगुरुनगर, आळंदी नगर परिषद हद्दवाढीचे घोंगडे मागील सात ते आठ वर्षांपासून भिजत पडलेले असतानाच या तिन्ही नगर परिषदांची आणि लगतच्या गावांची एकच महापालिका करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू झाल्याची बाब समोर आली आहे. नवीन महापालिका करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल आणि अभिप्राय पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन महापालिका स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पुणे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गावांचा समावेश होऊन महापालिकेची हद्दवाढ झालेली असल्याने पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरातील नवीन गावांचा पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करणे योग्य होणार नाही. चाकण नगर परिषद, आळंदी नगर परिषद व राजगुरुनगर नगर परिषद तसेच त्यांच्या लगतच्या परिसरातील गावांची नवीन महापालिका निर्माण करण्याबाबत मागणी होत आहे. त्यामुळे चाकण, आळंदी व राजगुरुनगर नगर परिषद तसेच त्यांच्या परिसरात लगतच्या आसपासच्या गावांचा समावेश करून नवीन स्वतंत्र महानगरपालिका करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे.
त्यास अनुसरून खेड तालुक्यातील या तिन्ही नगरपरिषदा तसेच लगतच्या परिसरातील आसपासच्या गावांचे एकूण क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, हद्द इत्यादी तपशील घेऊन त्यांच्याकरिता एक स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महापालिका, आयुक्त पुणे महानगरपालिका, मुख्याधिकारी चाकण, आळंदी व राजगुरुनगर नगर परिषद यांचा अहवाल मागवून ते अभिप्रायासह शासनास पाठवावे, असे सदरच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र राज्य शासनाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.













