शेतकरी, लघु उद्योजक, विद्यार्थी, युवकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा व्यवहार शून्य अर्थसंकल्प..

• भारताला विकासाच्या दिशेने आणखी पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प…
• केंद्रीय ‘बजेट’वर शहरातील राजकीय पक्षांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ फेब्रुवारी २०२४) :- मोदी सरकारचा दहावा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सलग सहावा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर झाला. तीन महिन्यांत देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून त्याआधीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प ठरला. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही नवीन बदल प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे आधीच्या जुन्या व नवीन कररचनेनुसार करदात्यांचे स्लॅब यापुढेही कायम राहतील.

निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची कर मागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे.

याबाबत पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध पक्षांनी अर्थसंकल्पावर आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे…

केंद्रीय अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा…

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्यातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित साधणारा आहे. त्यामुळे देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा आणि २०४७ पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केले आहे. गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवनवीन उद्योगासाठी ५० वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त अर्थसाह्य, राज्य सरकारांना आर्थिक सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचे ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणा यामुळे महाराष्ट्राच्या राज्यांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरणार आहेत. देशात ३ हजार नवीन आयटीआय, ७ आयआयटी, १६ आयआयआयटी, ७ आयआयएम तसेच १५ एम्स आणि ३९० विद्यापीठांची घोषणा उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.                                                – मा. अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष – राष्ट्रवादी अजित पवार गट..

भारताला विकासाच्या दिशेने आणखी पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प… 

देशातील गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा चार घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशाचा विकास या चार घटकांच्या विकासात दडलेला आहे. त्यामुळे या चार घटकांच्या गरजा, महत्त्वाकांक्षा आणि विकास या गोष्टी अर्थसंकल्पात प्राधान्याने मांडण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार समाजातील शेवटच्या घटकांतील कल्याणासाठी काम करत असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील प्रत्येक कुटुंबाच्या घराला पाणी, वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडून देण्यासाठी काम करत आले आहे. देशातील गोरगरीबांच्या अन्ना संबंधीची समस्या मोदी सरकारने दूर केली आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर मोदी सरकार भर देत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यासाठी ते देशातील प्रत्येकाला सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत. आताच्या अर्थसंकल्पात देशात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. १ कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे १ लाख कोटींचा निधी राखीव ठेवून तरुणांना व्याजमुक्त देण्याचाही क्रांतीकारी निर्णय या अर्थसंकल्पात आहे. त्यामुळे संशोधन आणि स्टार्टअप इकोसिस्टीमला चालना मिळणार आहे. देशातील ३ कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. रस्ते, रेल्वे व पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. भारताला विकासाच्या दिशेने आणखी पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.                                                                                                                               – मा. शंकर जगताप, भाजपा शहराध्यक्ष..

शेतकरी, लघु उद्योजक, विद्यार्थी, युवकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा व्यवहार शून्य अर्थसंकल्प..

आजच्या केंद्र सरकारच्या या बजेटमध्ये लघुउद्योगाची खूप घोर निराशा झाली असून.लघु उद्योगास कोणतेही प्रकारच्या आर्थिक सवलती देण्यात आले नाहीत.दुष्काळाचे सावट देशावर असताना शेतमालाला भाव नसताना शेतकऱ्यांच्या बी बियाणे खताच्या किमतीमध्ये सवलती सरकारने दिलेल्या नाहीत.त्यामुळे कृषी विकास दर किमान 2 टक्के वाढवा,यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सवलती देण्यात आला नाही. शैक्षणिक बजेटमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही.पदवीपर्यंतचे शिक्षणात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.अन्नधान्य भुसार मालाच्या निगडित असणाऱ्या अप्रत्यक्ष करात देखील कपात करण्यात आलेली नाही. मालवाहतूक आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा वापर होत असताना डिझेलवरील अबकारी करात कपात करण्यास सरकार पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरलेला आहे.या अर्थसंकल्पात शेतकरी,लघु उद्योजक, विद्यार्थी,युवक यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अत्यंत व्यवहार शून्य अर्थसंकल्प आहे. एकीकडे सरकार म्हणते की आम्ही कोट्यावधी लोकांना गरिबी रेषेचे वर आणलं. दुसरीकडे सरकारला 80 कोटी लोकांना मोफत राशन देण्याची घोषणा करत आहे.मग कोणत्या लोकांना सरकारने करोडच्या संख्येने गरिबी रेखेच्या वर आणलेत? यात विरोधाभास दिसून येतो.
स्वतःची पाठ थपथपून घेणार हा बजेट जमिनी वास्तविकते पासून दूर असल्याचे दिसत आहे.                                                                                               – इम्रान शेख, शहराध्यक्ष – राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरद पवार गट)..

‘विकसित भारत’’ चा निर्धार करणारा अर्थसंकल्प…

देशाचे पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प ‘‘विकसित भारत’’ चा निर्धार करणारा आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित जपण्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने आम्ही या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वं, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचं हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासियांची मनं जिंकणारा आहे. या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं मी स्वागत करतो. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेषत: महिला, शेतकरी, गरिब, युवा आणि मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १ कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा, ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, गरिबांसाठी हक्काचे घर योजना, १ लाख कोटींचा व्याजमुक्त निधी तयार करुन युवांसाठी राखीव ठेवणे असे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच, ‘लखपती दिदी’ या कार्यक्रमातून ३ कोटी भगिनींना लखपती बनविण्याचा संकल्प, ९ कोटी महिलांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न आहे. तब्बल ११ लाख कोटींची गुंतवणूक रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात येते आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेतून ११ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीकविमा योजनेचा लाभ, देशात ३ हजार नवीन आयटीआय, ७ आयआयटी, १६ आयआयआयटी, ७ आयआयएम तसंच १५ एम्स आणि ३९० विद्यापीठांची घोषणा उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी संधी देण्यात येणार आहे. विकासाला चालना… रोजगार निर्मिती आणि आत्मनिर्भर विकसित भारताची दिशा ठरवणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य, शेतकरी, कष्टकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून तयार केला आहे.                                                                                                                                                                                       – महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.