- शासन निर्णय जारी; राज्यपाल रमेश बैस यांच्या सूचनेची दखल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०८ फेब्रुवारी २०२४) :- राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ किंवा त्यानंतर भरवण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ज्यामुळे आता सर्व माध्यमांच्या केजी ते चौथी पर्यंतच्या वर्गांच्या वेळांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत.
याबाबत शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक 202402081720362821 असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागामार्फत सहा प्रोत्साहनात्मक योजनाचा शुभारंभ करण्यासाठी राजभवनात (दि ५ डिसेंबर २०२३) ला कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भाषणा दरम्यान राज्यपाल महोदय रमेश बैस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेबाबत विचार करण्याबाबत सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयामार्फत राज्यातील विविध शाळांच्या वेळा विचारात घेऊन शाळांची वेळ बदलण्याविषयी अभ्यास करण्यात आला आहे. यानुसार शाळांच्या वेळेत बदल करताना दोन सत्रामध्ये भरणाऱ्या शाळांनी नियोजन करताना किमान प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या सत्राचा विचार करावा.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या ज्या शाळांची पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरण्याची वेळ सकाळी ९ वा. च्या अगोदरची आहे, त्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग भरवण्याबाबतची वेळ सकाळी ९ किंवा ९ नंतर ठेवावी. शाळेच्या वेळात बदल करताना बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ नुसार शालेय शिक्षणासाठी अध्ययन अध्यापनाच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत कोणतीही बाधा येणार नाही याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी. ज्या शाळेच्या व्यवस्थापनांना आपल्या शाळांची वेळ बदलणे अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी प्रकरण परत्वे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक) यांनी मार्गदर्शन देऊन सोडविण्याची तजवीज करावी. यासाठी संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाने आपल्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक) यांच्याशी संपर्क साधून प्रकरण परत्वे मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.