आता थेट पाणी असेल तरच बांधकाम परवानगी..

• ‘पीएमआरडीए’चा निर्णय; बांधकाम व्यवसायीकांपुढे प्रश्नचिन्ह…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ ऑगस्ट २०२४) :- ‘पीएमआरडीए’ प्राधिकरणाने आता थेट पाणी असेल तरच बांधकाम परवानगी देण्यासंबंधीचा कठोर निर्णय घेतला आहे. ‘पीएमआरडीए’चे विकास परवानगी व नियोजन संचालक सुनील मरळे यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत.

‘पीएमआरडीए’कडून बांधकाम परवानगी देताना संबंधित ग्रामंपचायतींचे प्रमाणपत्र आणि बांधकाम व्यवसायीक यांच्याकडून पाणीपुरवठा करणार असल्याचे हमीपत्र घेतले जात होते. मात्र, बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून हात झटकले जात असल्याने या भागात पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

या पाणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘पीएमआरडीए’ने ज्या नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत बांधकाम प्रकल्प असेल त्या प्राधिकरणाने संबंधित पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्रे दिले तरच बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार महापालिका हद्दीतील बांधकामांसाठी महापालिकेचे प्रमाणपत्र तर नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायती हद्दीत संबंधितांचे पाणी पुरवठा करू असे प्रमाणपत्र असेल तरच बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम प्रकल्पांनाच नाही तर बंगला, फार्महाऊस, रिसोर्ट, हटिल यांच्या बांधकामांसाठी प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी विहिरी किंवा बोअरवेल असेल आणि त्यांना भूजल सव्र्व्हेक्षण आणि विकास संस्था यांचे प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तरच त्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे.

‘पीएमआरडीए’ने बांधकाम परवानगीसाठी घातलेल्या या अटी लक्षात घेता सद्यःस्थितीला पाणी पुरवठ्याची हमी देऊ शकेल अशा पध्दतीची एकाही नगरपरिषद अथवा ग्रामपंचायत नाही. त्यामुळेच त्याचा थेट फटका बांधकाम प्रकल्पांना बसणार असल्याचे स्पष्ट आहे. नवीन बांधकाम प्रकल्पांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्या यापूर्वी देण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार प्रकल्पांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायत आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी हमीपत्र दिले आहे. त्यांची आता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी होणार असून त्यांना प्रत्यक्षात हमीपत्रात दिल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा होणार आहे का, हे तपासले जाणार आहे. पाणी उपलब्ध होणार नसल्याचे लक्षात आल्यास या प्रकल्पांची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.