केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत पिंपरी चिंचवड शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ फेब्रुवारी २०२५) :- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (१ फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची त्यांनी घोषणा केली. मात्र, केवळ नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या लोकांनाच या नव्या धोरणाचा फायदा होईल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जुन्या करप्रणालीचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. याचाच अर्थ जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल केलेला नाही.

अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यात एक मेख आहे. त्यांनी सरसकट संपूर्ण १२ लाखाच्या उत्पन्नावर कर माफ केलेला नाही. तर ज्याचं उत्पन्न त्याहून अधिक असेल त्याच्याकडून संपूर्ण उत्पन्नावर कर घेतला जाईल. केवळ ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्नच थेट करमुक्त करण्यात आलं आहे.

या अर्थसंकल्पाबाबत पिंपरी चिंचवडमधील उद्योजक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे…

आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशातील कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुद केली आहे. ही या अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. बहुतांशी जीवनाशक वस्तूंना करांमध्ये सवलत दिलेली आहे. त्यामुळे खरोखरच हे बजेट सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे ठरले आहे.
– मा. इरफानभाई सय्यद (शिवसेना उपनेते)…

सर्वसामान्य शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय कुटुंबे आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणात विकासाची संधी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अनुसूचित जाती जमातींसाठी पादत्राणे आणि चामड्यासाठी उद्योजक म्हणून चांगली संधी निर्माण होणार आहे. चर्मोद्योग योजनेमुळे बावीस लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. अनुसूचित जाती जमातींसाठी पादत्राणे आणि चामड्यासाठी उद्योजक म्हणून चांगली संधी निर्माण होणार आहे. चर्मोद्योग योजनेमुळे बावीस लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
– आ. अमित गोरखे ..

पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या केंद्र सरकारने देशातील सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सितारामण यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. सरकारने ३६ पेक्षा अधिक जीवनावश्यक औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. . शेती, उत्पादन, रोजगार, सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योग, ग्रामीण भागाचा विकास आणि संशोधन या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. सर्व घटकांतील नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार.. म्हणजे मोदी सरकार! हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

१२ लाख उत्पन्नापर्यंत आयकर नाही ही नक्कीच स्वागतर्ह बाब आहे. उद्योजक व मध्यमवर्गीयांना लाभ होणार. पण बारा लाखाच्यावर आयकर स्लॅब नुसार भरावा लागणार. ४ लाखापुढे आयकर भरावा लागणार. ही स्लॅब पद्धत काढून टाकायला पाहिजे होती. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीमची मर्यादा ५ कोटी होती ती दहा कोटी झाली आहे. याचा एमएसमई ला मोठा फायदा होईल. क्रेडिट गॅरंटी स्कीम ची स्टार्ट अपसाठी मर्यादा १० कोटी होती ती २० कोटी केल्यामुळे व स्टार्ट अपच्या सुविधा अजून पाच वर्षे चालू राहतील. यामुळे स्टार्ट अपला चालना मिळेल. ५ लाख नवउद्योजिका महिलांना २ कोटी पर्यंत मुदत कर्ज मिळणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरण व औद्योगिक विकासासाठी उपयुक्त. निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी कालबध्द उपाययोजना करण्यात येणार.
– मा. संदीप बेलसरे (अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना…)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प उद्योग वाढीसाठी पोषक आहे. बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नास जे स्लॅब दिलेले आहेत, त्यामुळे मध्यमवर्गीयंसह लघु उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल. कोणतीही लपवाछपी न करता आता सर्वांनाच आपला कारभार पारदर्शक ठेवावा लागेल. त्यामुळे सर्वांनाच आर्थिक शिस्त लागेल असा हा अर्थसंकल्प आहे.
– मा. भरत सोलंकी (अध्यक्ष, भाजपा व्यापारी आघाडी, पिंपरी-चिंचवड शहर)…

आयटी आणि डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे स्वागत आहे. हे धोरण आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे आहे. AI शिक्षणासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. करदात्या नागरिकांनादेखील यामुळे नक्कीच दिलासा मिळेल. बांधकाम क्षेत्रातही यामुळे सुगीचे दिवस येतील.
– मा. संदीप काटे (उद्योजक)…

हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारा समावेशक आणि दूरदृष्टीचा आहे. प्राप्तिकर मर्यादेत वाढ, टीडीएस सुधारणा आणि ₹१२ लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नाच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा आहे. या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल आणि देश आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत होईल.
– आमदार शंकर जगताप..

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे रेवडी वाटपाचा कार्यक्रम आहे. विशेष करून महाराष्ट्राच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली आहेत. यावर कडी म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब या अर्थसंकल्पाचे गोडवे गात आहेत. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. ही खरोखरच शरमेची बाब म्हणावी लागेल.                                                – संतोष सौंदणकर (शिवसेना चिंचवड विधासभा, शहर संघटक)…

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प कामगार, महिला, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट केली असून ५० हजारांवरून एक लाख रुपये केले आहेत. एससी, एसटीच्या महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना आणली जाणार आहे. पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्या महिलांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची तरतूद केली जाणार आहे. ३६ जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त केली आहेत. वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील. विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने घेवून जाणारा सर्वंकष असा आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.
– श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ लोकसभा..

आजचा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प ठरणार आहे,या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व घटकांचा विचार करत महायुती सरकारने आजचा अर्थसंकल्प गोरगरीब, शेतकरी, महिला, तरुण, तरुणी, व्यावसायिक, मागासवर्गीय घटकांच्या प्रगतीसाठी मांडलेला अर्थसंकल्प होय या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रला व पिंपरी चिंचवड शहराला नवी दिशा मिळणार आहे.
– शत्रुघ्न काटे, कार्यकारी अध्यक्ष – भारतीय जनता पार्टी पिंपरी चिंचवड जिल्हा…

केंद्र सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे थोडी खुशी थोडा गम अशा स्वरूपाचा आहे. अर्थसंकल्पामध्ये कामगारांसाठी काही प्रमाणात चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र वाहतुकदारांसाठी घोषणा केलेला निर्णय झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 25 कोटी वाहतूकदारांसाठी ड्रायव्हर भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसेच देशभरातील रिक्षा चालक, ऑटो टॅक्सी ड्रायव्हर यांसाठी सामाजिक सुरक्षा वेलफेअर बोर्ड बद्दल कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकारने काही निर्णय चांगले घेतले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्वस्त करण्याचा निर्णय वाहतूक उद्योगाला चालना देणारा आहे. त्याचबरोबर मध्यम वर्गांना फायदा मिळणार आहे. कर भरण्यासाठी टप्पे केल्याने ते सोयीचा निर्णय आहे. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हा देखील निर्णय चांगला आहे.
– बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत…