कायमस्वरूपी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे पीएमआरडीएच्या कारभारात अनियमितता?…

• कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर हाकला जातोय कारभार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. ११ मार्च २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएला हक्काचे मनुष्यबळ नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या स्वतंत्र पदभरतीस अद्याप शासनाकडून अंतिम मंजुरी बाकी आहे. तर, वर्ग ३ पदांसाठी कंपनी निवडण्याबाबत प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, वेगवेगळ्या दीडशे पद भरतीबाबत वाट पहावी लागणार आहे. परिणामी, राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामकाजाची मदार आहे. तर, यापूर्वी अस्तित्वातील पिंपरी-चिंचवड महानगर विकास प्राधिकरणातील ३५ अधिकारी वर्ग करण्यात आले आहेत.

या संबंधित आकृतीबंध व सेवा प्रवेश नियमांना प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीकडून बैठकीत मान्यता दिली. मात्र, शासन दरबारी तो प्रस्ताव अडकून पडला आहे. त्यातच वर्ग अ आणि ब या दोन पदाबाबत राज्य शासनाकडे मागणी प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य लोकसेवा आयोगाकडून स्वतंत्ररित्या या पदभरतीसाठी कार्यवाही होणार आहे. मात्र,
त्याबाबत राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. परिणामी, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी पाठवले जाते.

पीएमआरडीए हद्दीत ८१७ गावांचा समावेश आहे. तर, ७ हजार २५६ चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र आहे. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून वरिष्ठ पदांवर विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने तात्पुरती नियुक्ती केली जात होती. तर, कारकून, शिपाई ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती.

राज्य सरकारने पीएमआरडीएच्या आकृतीबंधाला मंजुरी दिली. त्यानंतर भरती प्रक्रियेची मागणी सुद्धा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने भरतीप्रक्रिया नियमावलीला मंजुरी प्रलंबित होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील पदे भरली जातील. तर, जिल्हा निवड समित्यांमार्फ ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोन कंपन्यांकडे माहिती मागवली आहे. तसेच, तत्कालीन नवनगर विकास प्राधिकरणात कार्यरत असलेले आणि विलीनीकरणानंतर पीएमआरडीएच्या सेवेत आलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देता येणार आहे. प्रशासनाकडून वारंवार याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, राज्य शासनाकडून त्याबाबत ठोस कार्यवाही होऊ शकली नाही.

प्राधिकरणाचा स्वतंत्र आकृतीबंध मान्य केला असून, दीडशे पदांची भरती होणार आहे; मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून या कार्यालयात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरच कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे कागदपत्रे आणि अन्य गोपनीय अहवालदेखील या कर्मचाऱ्यांकडे दिले जातात. दरम्यान, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत अनियमितता येत असल्याने प्रशासनाला काम करण्यामध्ये अनेक अडचणी भासत आहेत.

गेल्या ९ वर्षापासून कायमस्वरूपी मनुष्यबळ मिळण्यास प्राधिकरणाला वाट पहावी लागत आहे. परिणामी, राज्य शासनाचे प्रतिनियुक्तीवर ७२ अधिकारी येथे नेमणुकीस आहेत. तर, उर्वरित मनुष्यबळाची गरजेची ठेकेदाराकडून पूर्तता करावी लागते. ३५ कर्मचारी हे प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर आहेत.