बायोगॅसचा प्रस्ताव येण्याआधीच विरोधकांच ‘राजकारण’?..

• मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाचा शिवसेना-राष्ट्रवादीकडून आरोप..
• तर, सभापती अभिषेक बारणेंकडून आरोपांच खंडन अनं इशारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ ऑगस्ट २०२६) :- मोशी कचरा डेपोमध्ये बायोगॅस प्रकल्प राबविण्याचा विषय समोर येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांचा दबाव असल्याने हा विषय मंजूर केला जात असल्याचा आरोप शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी स्थायी समिती सभेत केला. हा विषय अद्याप स्थायी समितीसमोर किंवा अजेंड्यावर आलेलाच नाही. त्यामुळे विषय समोर येण्यापूर्वीच त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे योग्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत बुधवारी मांडली. त्यामुळे विरोधकांची टीका निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले.

मोशी कचरा डेपोतील बायोगॅस प्रकल्पाच्या संभाव्य प्रस्तावावरून शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वाघेरे यांनी आरोप केले. या आरोपांना उत्तर देताना बारणे म्हणाले, ज्यावेळी हा विषय प्रशासनाकडून अधिकृतपणे समोर येईल, त्यावेळी तो योग्य आहे की अयोग्य, यावर चर्चा केली जाईल. प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा आणि नियमांच्या चौकटीत योग्य असेल तरच तो पुढे घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बारणे म्हणाले, बायोगॅस प्रकल्प राबविण्याचा विषय अद्याप समोर आलेला नाही. ज्यावेळी तो विषय अजेंड्यावर येईल, त्यावेळी त्यावर प्रतिक्रिया देणे उचित ठरेल. एखादा विषय समोर आलेलाच नसेल, तर त्यावरून मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेऊन टीका करणे चुकीचे आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी आपल्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. एखादा विषय करून घेण्यासाठी मला कोणाचाही फोन आलेला नाही. प्रशासनाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर त्याची व्यवहार्यता, नियम आणि नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल, असे ही ते म्हणाले.

बायोगॅस प्रकल्पाबाबत प्रशासनाचा प्रस्ताव आल्यानंतरच निर्णयाची दिशा स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रस्ताव समोर येऊ द्यावा, त्याचा अभ्यास करावा आणि त्यानंतरच निर्णयावर भूमिका मांडावी, असे बारणे यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.

नेत्यांविषयी वाट्टेल ते बोलाल, तर सहन करणार नाही : अभिषेक बारणे

मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेनंतर कचरा प्रक्रिया आणि त्यातून ऊर्जा निर्मितीच्या पर्यायांवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कोणताही प्रकल्प अंतिम करण्यापूर्वी त्याचा तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. बायोगॅस प्रकल्पाचा प्रस्ताव अधिकृतपणे समोर आलेलाच नसताना त्याला राजकीय रंग देणे आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेऊन आरोप करणे योग्य नाही, असे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांचा मी नेहमीच सन्मान करतो. मात्र, याचा अर्थ नेत्यांविषयी वाट्टेल ते बोलाल आणि ते सहन केले जाईल, असा नाही, असा स्पष्ट इशाराही बारणे यांनी दिला.