- गरिबांच्या आड आम्ही कधीही येणार नाही
- प्राधिकरण आम्ही योजनेच्या विरोधात आहोत, अशी भूमिका घेत आहे
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ७ मार्च) :- मोशी प्राधिकरण, संतनगर सेक्टर नं. ६ येथील जलवायू विहार शेजारील प्लॉट नंबर ३० ते ७५ या बंगलो प्लॉटचे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी प्राधिकरणामार्फत “घरकुल” सारखी स्कीम होणार आहे. हे भविष्यकाळात परीसराच्या वैभवावर दुष्परीणाम करणारे ठरु शकते. सेक्टर ५, ८, ११, १२, १४, चिखली, मोशी गायरान येथे शेकडो एकर जागा शिल्लक असतानासुध्दा सेक्टर ४, ६, ९ या उच्चभ्रू लोकजीवनावर दुरगामी वाईट परीणाम करणारा हा गृहप्रकल्प येथे नकोच, इतरत्र करा, अशी ठाम भुमिका मोशी प्रधिकरण संतनगर सेक्टर ४, ६, ९ मधील तमाम मुळ रहिवाशी नागरीकांची आहे.
एक त्रस्त नागरीक व भुखंडधारक यांनी प्रसिद्धीपत्रक दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, सेक्टर ६ येथील प्लाॅट ३५ ते ७५ हे सोडतीद्वारे विक्री करण्यासाठी राखीव आहेत. अंदाजे सर्व प्लाॅट २ ते ३ गुंठ्याचे आहे. सदर प्लाॅटसाठी रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रिट लाईट, पाण्याची लाईन या सुविधा विकसित केल्या आहेत. परंतू, नागरीकांनी मागणी करुनसुध्दा गेली दहा वर्षात सोडत व विक्री केली नाही.
अगोदर सोडतीद्वारे विक्री केली असती तर १ ते २ लाखात गरीबाला घर मिळाले असते (तेही ५ ते १० समान) आता मात्र, त्याच सर्व प्लाॅटचे एकत्रीकरण करुन, त्याच जागेवर ३८४ घरांचा LIG/EWS गृहप्रकल्पाचे काम सुरु आहे. त्यास लोंकानी विरोध केल्यानंतरही प्रधिकरणाने घाई-घाईने खर्चास मंजुरी दिली आहे. जागेस नाही. हा प्रकल्प प्राधिकरणाचा आहे. केंद्र, राज्य सरकारचा नाही अथवा त्यांच्या कोणत्याही योजनेचा भाग नाही. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार प्राधिकरणास आहेत.
स्पाईन रोड, संतनगर सेक्टर ६ ची दाट लोकवस्ती त्यात अनाधिकृत पार्कीग समस्या, टोलेजंग स्पाईन सिटी माॅल, सिनेमागृह, शेकडो व्यापार गाळे, RTO, Trafic Park, शासकीय वस्तीगृह, Air Force काॅलनी, आंतरराष्ट्रीय शाळा या व इतर कारणांमुळे या परिसरात प्रचंड रहदारी, पार्कीग समस्या तसेच रस्त्यावर पायी चालणे देखील मुश्कील झाले आहे. दररोज पालक लहान मुलांना खेळण्यासाठी दोन दोन कि. मी. लांब असलेल्या गार्डन व ग्राउंडमध्ये जात आहेत. इतर सेक्टर पेक्षा सेक्टर ६ ची लोकसंख्येची घनता (Density of Popution) जास्त आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला लागुनच केंद्र सरकारची पुण्यातील सर्वात मोठी Air Force & Navy officer ची काॅलनी आहे. तिथं ४०० सदनिका आहेत. तिथं सन २००० पासुन ही काॅलनी आहे. याठिकाणी शेजारीच असलेल्या RTO कार्यालयाच्या वर्दळीमुळे अनेक अपघातही झाले आहे. नुकतेच पायी चालताना वाहनाने धडक दिल्याने AIR FORCE काॅलनीतील क्लास वन आफीसरचा अपघाती मृत्यू झाला आहे.
स्पाईन रोड, संतनगर सेक्टर ६ मध्ये गेली १५ वर्षात डांबरी रस्ते वगळता गार्डन, ग्राऊंड यासारखी एकही नागरी सुविधा दिली नाही. अन ती देण्यास सुरुवात केली नाही. अन देण्याची मानसिकता देखील नाही किंबहुना त्यासाठी मानांकनुसार भुखंडच शिल्लक नाही. इतरत्र अनेक जागा शिल्लक आहेत. या प्रकल्पास सर्वच्या सर्व लोकप्रतीनीधीचा व नागरीकांचा विरोध आहे. तरीही जनतेचा विरोध झुगारून प्रकल्प सुरुच आहे. आमची मागणी “नागरी सुविधा मिळावी” पण जागाच शिल्लक नाही. राहिली तर कसं होणार ! आम्ही काय फक्त घरटॅक्स भरायचा का? अशी भावना बनली आहे
प्रधिकरणाचे अधिकारी त्यांची भुतकाळातील विकास योजना आराखड्यातील चुक लपविण्यासाठी शासन, लोकप्रतिनिधी, पोलिस, नागरीक यांची दिशाभुल करीत आहे. जर प्राधिकरण खरचं धंदेवाईक नसेल अन जर EWS/LIG चा ‘लय पुळका आला असेल तर याच जागेची सोडत काढा’. पुर्वीच्या धोरणाप्रमाणे गरीबांना प्लाॅट दया. आज अखेर विकास आराखड्यात हा प्रकल्प नाहीच. स्थापनेपासुन आजतागायत ज्या प्राधिकरण शिपायापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वानी “लाच” घेतल्याशिवाय काम केलचं नाही. जाचक अटी व दप्तर दिरंगाई करुन गोरगरीबाना लोकांना ४० वर्षे छळ छळ छळलं, अजुनही छळतायं. बिल्डराना मोठं केलं. तरी आमची आज ही हरकत नाही.
प्रधिकरणाला विनती, किमान आमच्या लोकप्रतिनीधीचे ऐका, त्याना विश्वासात घ्या. सकारात्मक सल्ले द्या. त्यांची दिशाभुल करु नका. नेहमीप्रमाणे आडमुठी भुमिका घेऊ नका. लोकांचे कल्याण तरी होईल. नगरनियोजन मानंकानुसार ३०% जागा नागरी सुविधा भुखंड असायला हवेत. पण इथं सगळे नियम पायदळी तुडविले आहे. मंजुर नकाशात गोधंळ करुन सेक्टर ६ मधील बहुसंख्य नागरी सुविधा प्लाॅट इतरांना दिले. आज नागरी सुविधेसाठी जागाच शिल्लक नाही ठेवली. याला प्राधिकरण जबाबदार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाईलाजास्तव इतरत्र स्थालांतरीत करावाच लागणार आहे, असे असतानाही LIG/EWS चा प्रकल्प सेक्टर ६ मध्येच करण्याचा अट्टहास का? इतरत्र का नको? प्रकल्पाला आणि विकासाला विरोध नाही. अगोदर मानांकननुसार नागरी सुविधा व भुखंड द्या. मग काय ते करा. कायदेशीर नागरी सुविधा मिळणे हा आमचा अधिकार आहे. नाहीतर नागरी सुविधा नसलेली घरं प्राधिकरणाने आम्हाला विकावी लागतील, असे या प्रसिद्धीपत्रकात एक त्रस्त नागरीक व भुखंडधारक यांनी म्हटले आहे.
सेक्टर ६ मध्ये प्राधिकरणाने कोणत्याही सार्वजनिक व पायाभूत सुविधा उपलब्ध केलेल्या नाहीत. नागरिकांसाठी उद्यान नाही. ट्राफिक पार्क बांधून भाडेतत्वावर दिले आहे. त्यासाठी नागरिकांना प्रवेश शुल्क आकारला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. सेक्टर ६ मध्ये केवळ गर्दी वाढवण्याचे काम प्राधिकरण करीत आहे. त्यातच आता आरटीओची भर पडली आहे. त्यामुळे लोकवस्ती वाढत आहे. येथील रहिवास्यांचा प्राधिकरणाच्या प्रकल्पास विरोध नाही. गरिबांच्या आड आम्ही कधीही येणार नाहीत. परंतु, प्राधिकरण आम्ही योजनेच्या विरोधात आहोत, अशी भूमिका घेत आहे. प्राधिकरणाने येथील नागरिकांसाठी प्रथम उपलब्ध भूखंडावर आधी पायाभूत व मुलभूत सुविधा उभारल्या पाहिजेत.
– सुशील गायकवाड, अध्यक्ष, मोशी-प्राधिकरण-संतनगर सेक्टर ४,६,९,११ नागरी कृती समिती.