न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ एप्रिल २०२५) :- राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचे अधिकार नगरसेवकांना देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या १०५ नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. अध्यादेश काढून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नगराध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवता येईल. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. सरकारने अधिनियमात सुधारणा केल्याने अनेक वर्ष रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदाच्या वर्षी दिवाळीनंतर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
यापूर्वी नगराध्यक्षांना पदावरून बाजूला सारण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी ५० टक्के नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या स्तरावर याबाबतचा निर्णय होत असे. आता सरकारने आपले अधिकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या १०५ नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांना दिले आहेत. या १०५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत येत्या दोन वर्षात संपत आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.