न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ एप्रिल २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरी दळणवळण हा नवीन विभाग करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची जबाबदारी अद्याप निश्चित केली नव्हती. अखेर शहरी दळणवळण विभागाची जबाबबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्या विभागाकडे रस्ते, नदी व नाल्यावरील पुल, सीडीवर्क, उड्डाण पुल, भुयारी मार्ग, ग्रेडसेपरेटर, पादचारी पुल, सबवे, सायकल ट्रॅक आदी प्रकल्पांचे नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच, बीआरटीएस, मेट्रो, रिंग रोड (एचसीएमटीआर) या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजन करणे हे काम असणार आहे.
विभागाने शहातील सर्व प्रकारच्या वाहतूक सुविधांबाबत व्यवस्थापन करणाऱ्या विविध संस्थांशी समन्वय ठेवायचा आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील मुख्य रस्ते बांधणी आणि पुनर्रचना करण्याचे प्रकल्प या विभागाकडे असणार आहेत. रस्त्यांवरील स्थापत्य विषयक वाहतुकींचे नियोजन व अंमलबजावणी करणे, वाहतुकीसाठी आवश्यक चिन्हे व मार्गदर्शक फलक लावण्याचे काम या विभागाचे आहे. रस्त्यांचे वाहतूक सुरक्षापूरक असे नियोजन करून, सायकल ट्रॅक व पादचारी मार्गाचे व्यवस्थापन करणे, स्मार्ट पार्किंग, ट्रैफिक सिग्रल, व्हीएमएस या प्रकल्पांचे संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवणे, वाहतूक पोलीस विभागाशी समन्वय साधून रस्त्यांवर स्पीड कंट्रोलसाठी गतीरोधक बांधण्यासाठी संबंधित विभागासाठी समन्वय ठेवणे, बससेवा, रिक्षा, मेट्रो या सारख्या संस्थेशी समन्वय ठेवून सुधारणा करणे, शहरातील पार्किंगचे नियोजन करणे, पार्किंग झोन विकसित करणे, हरित सेतू प्रकल्प राबविणे, बाल वाहतूक सुरक्षा उद्यान उभारणे, ट्रक टर्मिनल्स, मालवाहतूक कॉरिडॉर डिझाइन करणे, रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी रस्त्यांची पुनर्रचना करणे, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखणे, हा विभाग शहर अभियंत्यांच्या नियंत्रणात काम करणार असल्याचे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरातील ३० मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे नियोजन करणे, त्याचा विकास करून त्यांची देखभाल व दुरुस्तीसह सर्व कामे करणे, रस्त्यावरील पदपथ, सायकल ट्रॅक, सबवे, उड्डाण पुल, ग्रेडसेपरेटर, मेट्रो, रिंग रोड आदी प्रकल्पांच्या कामाचे व्यवस्थापन, परिक्षण, नियमित वार्षिक देखभाल व दुरूस्तीची कामे करणे, त्या कामांचे बिले देण्याचे अधिकार विभागाचे सहशहर अभियंत्याकडे राहिल. तीस मीटरपेक्षा कमी रूंदीचे आणि २४ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे रस्त्यांचे नियोजन व विकसित करण्याचे कामही त्या विभागाकडे असणार आहे.











