स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे..

• जिल्हा परिषदेच्या सात माजी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची व्यवस्थेवर टिका…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ एप्रिल २०२५) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे, हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या संस्थांच्या निवडणुकावर कधीही स्थगिती दिलेली नाही आणि निवडणुका कधीही थांबवलेल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यात याव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सात माजी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

निवडणुका न घेतल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले.

जिल्हा परिषदेच्या सात माजी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत पत्रकार परिषद घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका न घेतल्याने मोठे नुकसान होत आहे, याकडे लक्ष वेधले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, विजय कोलते, निर्मला पानसरे, सविता दगडे, वैशाली आबणे, देवराम लांडे, जयश्री दिवेकर, माजी कृषी सभापती शरद बुट्टे पाटील, माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे, माजी विरोधी पक्षनेत्या आशा बुचकेसह आदी उपस्थित होते. १९९२ पासून २०२२ या कालावधीतील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती असे एकूण ५२ पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली काही वर्ष रखडल्या आहेत. ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला असून, पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे या घटनादुरुस्तीने बंधनकारक आहे. याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक नेमता येत नाही, असे असताना गेली ३ ते ५ वर्ष या स्थानिक स्वराज्य सस्थांवर प्रशासक काम करीत असून सर्व नियम मोडीत निघाले आहेत. असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणुका न झाल्याने जनता आणि सरकार यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद आहेत. जलजीवन मिशन सारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली असून, योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झालेले आहे, असे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद म्हणाले.