महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा प्रताप; बरखास्त शिक्षण मंडळाच्या जुन्या कराराला मुदतवाढ

• आयुक्त, शिक्षण अधिकारी, सभापती व सदस्य यांचे संगनमत, फौजदारी व प्रशासकिय कारवाई करण्याची भापकर यांची मागणी 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ मे २०१९) :-  खरेदीच्या कराराला ९ वर्षांची मुदतवाढ देऊन, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, सभापती सोनाली गव्हाणे व शिक्षण समितीतील सर्व पक्षीय सदस्य नगरसेवक यांनी संगनमत करुन केलेल्या गैरव्यवहार व भष्ट्राचाराची राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागामार्फत (सी.आय.डी.) चौकशी करुन यातील दोषींवर कठोर फौजदारी तसेच प्रशासकिय कारवाई करावी, अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झालेले असताना तसेच शासनाच्या वतीने बँकेत थेट लाभ हस्तांत्तराच्या (डीबीटी) धोरणानूसार विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा. असा शासन निर्णय असताना महापालिकेतील आयुक्त श्रावण हर्डीकर, शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, सभापती सोनाली गव्हाणे व शिक्षण समितीतील सर्व पक्षीय सदस्य नगरसेवक यांनी संगनमत करुन २०१६-१७ च्या जुन्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला बेकायदा मुदतवाढ दिली. निविदाप्रक्रिया न राबविता मनपा विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश शिक्षण समितीचे सदस्य व अधिकारी यांच्या संगनमताने विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, व्ययसायमाला, पीटी गणवेश, स्वेटर, वह्या, रेनकोट, दप्तरे यासाठी सुमारे २२ कोटींच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा रिटेल बाजारात र. रु. २५० या किंमतीचा असणारा गणवेश र.रु. ११०० रुपयाला खरेदी केला. तर रिटेल बाजारात र. रु. २०० रुपयाचा स्वेटर र. रु. ४८५ रुपयाला खरेदी केला. तसेच प्रशासन शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी पाच पाच लाखाची वेगवेगळी बिले काढून सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपये अदा केले.

महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांना दर वर्षी शालेय गणवेश, वह्या, पुस्तके, दप्तर, पीटी युनिफॉर्म, बूट-मोजे यांचे वाटप केले जाते. सुमारे ८.५ कोटींचे गणवेश, एक कोटीच्या व्यवसायमाला, ८.२५ कोटींचे पीटी गणवेश व स्वेटर, ७५ लाखांच्या वह्या, दोन कोटींचे पावसाळी रेनकोट व दप्तरे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता जुन्या कराराला मुदतवाढ दिली आहे. सुमारे २२ कोटींचा शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीचा प्रकार नियमबाह्य असून शासनाच्या वतीने बँकेत थेट लाभ हस्तांत्तराच्या (डीबीटी) धोरणानूसार विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा. असा शासन निर्णय असताना राज्य शासनाने बरखास्त केलेल्या शिक्षण मंडळाच्या २०१६-१७ च्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला मुदतवाढ देण्याचा प्रताप आयुक्त श्रावण हर्डीकर, शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, सभापती सोनाली गव्हाणे व शिक्षण समितीतील सर्व पक्षीय सदस्य नगरसेवक यांनी संगनमत करुन केला आहे. काही ठेकेदारांना नऊ वर्ष मुदतवाढ दिली आहे.

या संगनमतातून कोट्यवधीचा गैरव्यवहार व भष्ट्राचार झालेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या (डीबीटी) धोरणाला फाटा देऊन २०१६-१७ च्या शालेय साहित्य खरेदी करारनाम्याला ९ वर्षांची मुदत वाढ देणे, चढ्या दराने साहित्य खरेदी करणे आदी सर्व व्यवहारांची निर्णय यांची राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागामार्फत (सी.आय.डी.) चौकशी करुन यातील दोषींवर कठोर फौजदारी तसेच प्रशासकीय कठोर कारवाई करावी, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.