न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०४ जून २०२५) :- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले.
या आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे. सोबतच मंत्रिमंडळाने कुर्त्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला देण्याच्या निर्णयावरही शिक्कामोर्तब केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभाग, महसूल विभाग व सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय हातावेगळे करण्यात आले. यात आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. सोबतच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगसुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे.