श्रीमंत गावांसाठी टाउनशिप आणि सर्वसामान्य गावं वाऱ्यावर?..

• पीएमआरडीएची एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अन्यायकारक?..
• एका प्राधिकरणात एकसमान बांधकाम नियमावलीच हवी..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. १८ जुलै २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत केवळ टाउनशिप आणि महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्येच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू केली आहे. मात्र, सोयीस्कररीत्या छोट्या जागामालकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाकडून बांधकाम नियमावलीबाबत दुजाभाव का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एका प्राधिकरणात एकसमान बांधकाम नियमावली असावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

राज्य सरकारकडून टाउनशिपसाठीच युडीसीपीआर नियमावली एप्रिल २०२३ रोजी लागू केली आहे. याचा फायदा केवळ म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी, मांजरी खुर्द, भूगाव, भुकूम व वाघोली येथील १५ ते २० टाउनशिपसाठी (नगर वसाहत प्रकल्प) होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. राज्य शासनाने महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली; परंतु बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पीएमआरडीएकडेच आहेत. या २३ गावांमध्येही यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, उर्वरित प्राधिकरणाच्या हद्दीत युडीपीसीआर नियमावली लागू करण्याकडे मात्र पीएमआरडीएने दुर्लक्ष केले आहे.

याबाबत नागरी हक्क समितीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून प्राधिकरणाच्या हद्दीत यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे. याविषयी समितीचे सुधीर कुलकर्णी यांनी सांगितले, की पीएमआरडीए हद्दीतील जागा मालक, विकसक आणि सामान्य नागरिक इतके वर्षे विकास आराखडा मंजूर होण्याची वाट पाहात होते. मात्र, त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. टाउनशिपसाठी वेगळा न्याय अन् सामान्यांसाठी मात्र डीपी रद्दची घोषणा करणे, हे कितपत योग्य आहे. यापुढे पुन्हा विकास आराखडा करण्याचा घाट घालणे म्हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य आणि अल्पभूधारकांना न्याय न मिळता फक्त मोठ्यासाठीच काम चालले की काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) रद्द केल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या हद्दीत प्रादेशिक विकास आराखडाच (आरपी) राहणार आहे. राज्य शासनाने मध्यंतरी ज्या क्षेत्रात आरपी लागू आहे. तिथे युडीसीपीआर ही बांधकाम नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे आपोआपच प्राधिकरणाच्या हद्दीतही युडीसीपीआर लागू होतो, अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने सर्व हद्दीसाठी युडीसीपीआर लागू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याची माहिती नागरी हक्क समितीचे कुलकर्णी यांनी दिली आहे.