महापालिका अधिकाऱ्यांनी ‘एसी’ कार्यालयात बसून विकास आराखडा तयार केला?..

• पिंपळे निलखमध्ये गरज नसताना दफनभूमीसाठी टाकले आरक्षण…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ जुलै २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुधारित विकास आराखड्यात (डीपी) पिंपळे निलख येथील मुळा नदीकाठावर दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या भागांत अल्पसंख्याक समाजाची केवळ १० ते १५ कुटुंबे असताना येथे दफनभूमीची गरज नसल्याचे सांगत त्या आरक्षणाला रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला आहे. दफनभूमीच्या विरोधात शेकडो हरकती महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेच्या डीपी आरखड्यात पिंपळे निलख येथील आरक्षण क्रमांक ४/१४४ वर सर्व्हे क्रमांक ६२ पैकी येथे खासगी जागेत सुमारे दोन एकर जागेत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पिंपळे निलख परिसरात अल्पसंख्याक समाजाची संख्या नगण्य आहे. गावात अल्पसंख्याक समाजाची १० ते १५ घरे आहेत. मतदारसंख्याही कमी आहे. या भागात दफनभूमीची गरज नाही. तशी कोणी मागणीही केलेली नाही.

पिंपळे निलख बाहेरील नागरिक येथे दफनभूमीस येतील. दुसऱ्या भागांतील लोकांसाठी येथे दफनभूमी बांधण्यात येऊ नये. त्यामुळे प्रदूषणात भर पडून, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भविष्यात या भागातील जातीय सलोखा बिघडण्याचा धोका आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन त्या आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांनी सर्व सहमतीने त्या आरक्षणाला विरोध केला आहे. त्यावर रितसर हरकती नोंदविल्या आहेत. त्या हरकती महापालिकेकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.

गावातून कोणीही मागणी केलेली नसताना पिंपळे निलख येथे दफनभूमी विकसित करण्याची गरज नाही. गावात अल्पसंख्याक समाजाचे कुटुंबे अधिक संख्येने नाहीत. त्यामुळे येथे दफनभूमी बांधू नये, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला. महापालिका अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलीत कार्यालयात बसून कोठेही कश्याचेही आरक्षणे टाकली आहेत. नागरिकांचे मत लक्षात घेऊन महापालिकेने ते आरक्षण तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी संतप्त रहिवाशांनी केली आहे. पांडुरंग इंगवले, संजय दळवी, भरत इंगवले, संकेत चोंधे, हेमंत साठे, संदीप कामठे, प्रमोद दळवी, गणेश कामठे, सोमनाथ इंगवले, वैभव इंगवले, रवींद्र इंगवले, भूषण इंगवले आणि शेकडो नागरिकांनी हरकत दाखल केली आहे.

दफनभूमीसाठी सुमारे २ एकर जागा आरक्षित केली आहे. त्याला नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. त्याविरोधात सह्यांचे निवेदन तयार करून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. तसेच, रितसर हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. लोकभावना लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने दफनभूमीचे आरक्षण रद्द करावे, असे पांडुरंग इंगवले व संजय दळवी यांनी सांगितले.