- दोन नवीन न्यायालयांची स्थापना…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ जुलै २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी न्याय क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. यासोबतच, या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
शहरातील पक्षकार आणि विधिज्ञांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र न्यायालय स्थापनेची मागणी होत होती. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर या मागणीला यश आले आहे.
प्रत्यक्षात पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची स्थापना दि. १ मार्च १९८९ रोजी झाली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत न्यायालयाच्या स्वतंत्र इमारतीचा प्रश्न प्रलंबित होता. औद्योगिकदृष्ट्या विकसित आणि नागरीकरणाने वेगाने वाढणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र न्यायालयांची नितांत गरज होती. पुण्यात जावे लागणाऱ्या पक्षकारांना वेळ आणि पैशाचा अपव्यय सहन करावा लागत होता, ज्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) च्या हद्दीतील बोऱ्हाडेवाडी, मोशी – सेक्टर क्र. १४ येथील सुमारे १६ एकर क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाने न्यायालय संकुलासाठी मंजूर केले आहे. या ठिकाणी न्यायालय संकुल उभारणीची पायाभरणी झाली आहे..या निर्णयाचे विधी क्षेत्रातील तज्ञ, वकील आणि पक्षकारांकडून स्वागत होत आहे.
शहराचा न्यायिक दर्जा उंचावणार नवीन न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे :-
* स्थानिक पक्षकारांची गैरसोय दूर होणार..
* वकिलांना स्थानिक पातळीवर संधी मिळणार..
* न्यायप्रक्रियेला अधिक वेग येणार..
* शहराचा न्यायिक दर्जा अधिक भक्कम होणार..
“जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांची स्थापना म्हणजे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काचा विजय आहे. हे न्यायालय फक्त एक इमारत न राहता, हजारो न्यायासाठी वाट पाहणाऱ्या नागरिकांच्या आशेचं केंद्र ठरेल. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे मन:पूर्वक आभार!”
— महेश लांडगे, आमदार, भाजपा..












